पुणे : एकीकडे ऐन उन्हाळ्यात ठिकठिकाणी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट होत असतांना दुसरीकडे मात्र राज्यातील बहुतांश शहरात पाणी कपातीचे संकट घोंगावत आहे. त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने केले जात आहे. पुणे महानगर पालिकेच्या वतीनेही नागरिकांना नुकतेच आवाहन करण्यात आले आहे. त्यासोबत खडकवासला धरणाची स्थिती देखील यामध्ये सांगण्यात आली आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस उशिरा किंवा कमी पडू शकतो असा अंदाज वर्तविला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यात काही ठिकाणी पाऊस होत असला तरी दुसरीकडे जून जुलै महिण्यात पाणी साठा मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
दरम्यान एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदाच्या वर्षी पावसाळा उशिरा सुरू होणार आहे. त्यामुळे धरणसाठयावर त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे. खरंतर याच काळात पाण्याची काटकसर करणे हीच बाब महत्वाची असणार आहे.
पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण प्रकल्पात सध्या 13.10 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यापैकी ऑगस्टअखेर पर्यंत 7.90 टीएमसी पाणी लागणार आहे. तर उर्वरित पाणी हे बाष्फीभवन आणि सिंचन याकरिता राखीव समजले जाते.
पुणे शहरातील नागरिकांचा विचार करता आठवड्यातील एक दिवस पाणी कपात त्यानंतर दर महिण्यात आणखी एक दिवस आठवड्याला वाढवून पाणी कपात करण्याबाबतचा विचार होण्याची सुद्धा शक्यता आहे.
नाशिक महानगर पालिकेच्या वतीने करण्यात आलेला पाणी कपातीचा अहवाल राज्य शासनाला देण्यात आला आहे. संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी करावी यासाठी प्रयत्न केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकूणच पाणी कपातीची टांगती तलवार ठिकठिकाणी पाहायला मिळत आहे.
एल निनोच्या प्रभावामुळे जून जुलै महिन्यात पावसाचे प्रमाण कमी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाण्याची काटकसर करण्याचं आवाहन पुणे महानगर पालिकेच्या वतीने केले जात आहे. त्यामुळे पाणी कपातीच्या निर्णयाकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
खरंतर धरणातील बाष्फीभवन, सिंचन याचा विचार करता धरणात पुरेसा पाणी साठा नसेल तर पुणेकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार असणार आहे. याबाबतचा आठवडा दर आठवड्यात घेतला जाणार असून त्यावरून निर्णय घेतला जाणार आहे. यामध्ये महत्वाची बाब म्हणजे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने पाण्याची घट देखील होते.
एल निनोमुळे पुढील वर्षी पाण्याचे नियोजन बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उशिरा पाऊस आणि त्यातच कमी अधिक प्रमाणात पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली जात असतांना पाण्याच्या नियोजनाची मोठी कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे.