भिर्रर्रर्र… बैल उधळणार… बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळताच अमोल कोल्हे म्हणाले, भल्या भल्यांनी…
सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर 12 वर्षानंतर बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबरमध्ये या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. अखेर त्यावर आज निर्णय आला आहे.
पुणे : तब्बल 12 वर्षानंतर अखेर बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बैलगाडा शर्यतीला अखेर परवानगी दिली आहे. त्यामुळे गाडा मालक, गाडा शौकीन, बैलगाडा शर्यत करणाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे 400 वर्षापासूनचीही परंपरा पुन्हा एकदा सुरू राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी पेढे वाटून जल्लोष केला. तसेच आज आनंदाचा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केली.
अमोल कोल्हे यांनी टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधताना प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तुम्ही सर्वांनी साथ दिली म्हणून ही गोष्ट साध्य झाली. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट होती. बैलगाडा मालक आणि शौकीनांनी प्रयत्न केला. हे सर्वांचं यश आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार आणि आताच्या सरकारने ही केस पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हा निकाल आला, अशी प्रतिक्रिया अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केली आहे.
मॉडेल तयार करावं लागेल
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी ही शर्यत आहे. प्रत्येक छोट्या मोठ्या उद्योगाला चालना देणारी ही शर्यत आहे. भल्या भल्यांना वाटत होतं बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळणार नाही. पण मी आत्मविश्वासाने पहिल्यापासून सांगत होतो की बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठेल. मी सर्वांचा ऋणी आहे. सरकार आणि यंत्रणांनी साथ दिली. केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला होता. सुप्रिया सुळे यांनी अनेकदा माझ्यासोबत येऊन अनेक वेळा पशूसंवर्धन मंत्र्याकडे प्रतिवाद केला होता. हे एकट्या दुकट्याचं यश नाही हे सर्वांचं यश आहे, असं कोल्हे यांनी सांगितलं. हा नाद न राहता फार मोठं मॉडेल आपल्याला तयार करावे लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
400 वर्षांची परंपरा
बैलगाडा शर्यत ही गेल्या 400 वर्षांपासूनची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. कोर्टाने महाराष्ट्रासह तामिळनाडू आणि कर्नाटकातील बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. जनावरांवर अमानुष अत्याचार केला जातोय असं सांगत प्राणीमित्र संघटनांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळेही बंदी आली होती.
15 याचिका विरोधात
2011मध्ये ही बंदी घालण्यात आली होती. राज्य सरकारनेही 20 एप्रिल 2012 रोजी परिपत्रक काढून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातल्याचं जाहीर केलं होतं. या शर्यतीला विरोध करणाऱ्या एकूण 15 याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. तर बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करणाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्रासह कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडूचा समावेश होता. केंद्र सरकार आणि अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियानेही बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याचं समर्थन केलं होतं. त्यानंतर 16 डिसेबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला तात्पुरती परवानगी दिली होती. त्यानंतर अखेर आज बैलगाडा शर्यतीवरील पूर्णपणे घातलेली बंदी उठवण्यात आली आहे.
