पुणे : संविधानाचे (Constitution) मुद्दे आहेत तसे नैतिकतेचेदेखील आहेत. संविधानात काही गोष्टींबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे ते फायदा घेत आहेत, असे मत अॅड. असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी व्यक्त केले आहे. राज्यात शिवसेनेतून 40 आमदारानी बंड करत भाजपाच्या साथीने राज्यात सत्ता स्थापन केली. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी या बंडाचे नेतृत्व केले. त्यांच्यासोबत शिवसेनेतील 40 आणि अपक्ष 10 अशा सर्व आमदारांना घेऊन शिंदे यांनी भाजपाला पाठिंबा दिला आणि राज्यात सत्ता काबीज केली. घडलेल्या या सर्व घडामोडी घटनात्मक नाहीत. त्यामुळे हे सरकार किती दिवस टिकणार, याविषयी विविध अंदाज वर्तवले जात आहेत. याविषयी अॅड. असीम सरोदे यांनीदेखील कायद्याच्या दृष्टीकोनातून आपले मत मांडले आहे. नोटीस बजावलेल्या आमदारांना मंत्रिमंडळात घेतले जाऊ नये, हे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असेल, असेही ते म्हणाले.
सरोदे म्हणाले, की राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन बोलावणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, तरी प्रश्न विचारता येणार. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणे बेकायदेशीर नाही, मात्र ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान असू नये, असे सरोदे यांचे मत आहे. या सरकारला भीती आहे. कारण काही गोष्टी या घटनात्मक नाहीत. 16 आमदारांचे निलंबन आणि यांसदर्भातील निर्णय अद्याप प्रलंबितच आहे. कोर्टाने शिवसेना पक्ष आणि शिंदे गट अशा दोघांबाबतही अद्याप निर्णय दिलेला नाही.
कोर्टाचा निकाल कधी लागेल हे आताच सांगता येणार नाही. कदाचित सरकारचा कालावधीही पूर्ण होऊ शकतो, मात्र तसे व्हायला नको. काही गोष्टीत घटनात्मकता जपायला हवी. मात्र राज्यात सध्या सुरू असलेला कारभार घटनेला अनुसरून नाही. घटनेत काही बाबतीत स्पष्टता नाही. त्याचाच गैरफायदा सध्या घेतला जात आहे, असे मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, आपल्यासोबत 166 आमदार असून सरकार स्थिर असल्याचा दावा शिंदे गट तसेच भाजपाकडून करण्यात येत आहे.