PMC Election | पुण्याच्या प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यातील हद्द व नकाशाची नाळ जुळेना ; दोन दिवसात आले इतके आक्षेप

PMC

Image Credit source: TV9

पुणे – पुणे महानगरपालिकेचा (Pune Municipal Corporation)प्रभाग रचना प्रारूप आराखडा या नुकताच जाहीर झाला. मात्र प्रभाग रचनेच्या या आराखड्यावर (outline of ward structure)अवघ्या दोन दिवसात तब्बल १७ हरकती आल्या आहेत. 6 हरकती पहिल्या दिवशी तर 11 हरकती गुरूवारी दाखल करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले आहे . प्रसिद्ध केलेल्या काही आराखड्यात नकाशांचे व राजपत्रात असलेल्या हद्दीचे नकाशे जुळत नसल्याचे समोर आले आहे. आगामी महापालिका निवडणूकीसाठी (Election)सर्व पक्षांसाठी प्रारूप आराखडा अत्यंत प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे. 1 फेब्रुवारीला महानगरपालिकेने प्रारूप आराखडा जाहीर केल्यानंतर त्यावर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयात सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. येत्या 14 फेब्रुवारीपर्यंत नागरिकांना तसेच पक्षांना आपल्या हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत. यावर 26 फेब्रुवारीला सुनावणे होणार असल्याचे महानगरपालिकेनं जाहीर केलं आहे.

माजी विरोधी पक्ष नेत्यांचीही हरकत

पुणे महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्ष नेते उज्ज्वल केसकर यांनीही या प्रारूप आराखड्यावर आक्षेप घेतला आहे. आय आराखड्यातील प्रभाग 9 व 10  यांचा सीमांबाबत हरकत घेतली आहे. या आराखड्यात येरवडा प्रभागाच्या सीमा शिवाजीनगर गावठाण, संगमवाडी प्रभागात जोडल्या आहेत. राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली प्रभागाची सीमा व नकाशात दाखवलेली माहिती जुळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महापालिकेने संपूर्ण प्रभागाचे नकाशे नव्याने तयार करण्याची मागणी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगासह , महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

सूचना व हरकतीच्या सुनावणीसाठी एस चोक्कलिंगम यांची नियुक्ती

महापालिकेच्या प्रभाग रचना नियमबाह्य आणि राजकीय हस्तक्षेप करून मोठया प्रमाणात तोडफोडकेल्याचे आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. दुसरीकडे नागरिकांच्या हरकती व सुचनांच्या सुनावणीसाठी निवडणूक आयोगाने राजकीय दबावाला न जुमानता नियमानुसार कामकाज करणारे अधिकारी म्हणून ओळख असलेले यशदाचे महासंचालक एस चोक्कलिंगम यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे, हरकती आणि सूचनांची सुनावनी अधिक निपक्ष: होऊन प्रभाग रचनेत चुकीचे कामकाज झाले असल्यास ते रद्द होण्याची शक्‍यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.  या सुनावनीवेळी महापालिका आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, विभागीय अधिकारी यांच्या समक्ष अथवा आयुक्त नसल्यास उपायुक्त दर्जाच्या समकक्ष अधिकाऱ्याच्या उपस्थित घ्यायची असून निवडणूक आयोगास त्याचा अहवाल 2 मार्च पर्यंत सादर केला जाणार आहे.

Soybean Rate : दोन महिन्यांपासून सोयाबीनचे दर स्थिरावलेलेच, आता शेतकऱ्यांकडे एकच पर्याय..!

मूर्तिजापुरात घरांना आग, लाखोंचं नुकसान; सुदैवानं जीवितहानी नाही | Akola Fire |

उत्तर प्रदेशातील हल्ल्यानंतर ओवैसींना केंद्र सरकारकडून Z+ सुरक्षा, 36 सुरक्षारक्षक ताफ्याच्या तैनातीत!