पुणे : कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार स्पर्धा परीक्षा (Competitive Examination) उमेदवारांच्या कमाल वयोमर्यादा सवलतीच्या निर्णयातील कालावधी 1 मार्च 2020 ते 17 डिसेंबर 2021 ऐवजी 1 मार्च 2020 ते 31 डिसेंबर 2022 करावा. या संदर्भातील शुद्धीपत्रक तातडीने प्रसिद्ध करण्याची मागणी एमपीएससीच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांनी केली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दोन वर्षे पदभरती, परीक्षा न झाल्याने या काळात वयोमर्यादा (Age limit) ओलांडलेल्या उमेदवारांची परीक्षा देण्याची संधी हुकली आहे. त्यामुळे वयोमर्यादा वाढवण्याची मागणी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांकडून करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 17 डिसेंबर 2021 रोजी वयोमर्यादेत सवलतीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. मात्र यात बदल करावा, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी त्यांनी कोर्टाचेही दरवाजे ठोठावले आहेत.
या शासन निर्णयानुसार 1 मार्च 2020 ते 17 डिसेंबर 2021 या कालावधीत वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना 31 डिसेंबर 2022पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व पदभरतीच्या जाहिरातींच्या परीक्षेला बसण्याची संधी देण्यात आली. मात्र 17 डिसेंबर 2021नंतर कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात येत असल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. 17 डिसेंबर 2021नंतर कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेले अनेक उमेदवार आहेत. शासनाच्या निर्णयामुळे अडीच वर्षे अधिक वय असणारे उमेदवार परीक्षेला पात्र ठरत आहेत.
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना आधीच अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. परीक्षा वेळेवर होत नाहीत, त्याचे निकाल लवकर लागत नाहीत. आता तर बहुपर्यायी परीक्षा पद्धती बदलून वर्णनात्मक करण्यात येत आहे. कोविड काळामुळे दोन वर्ष विद्यार्थ्यांची वाया गेली. परीक्षा पद्धतीत सातत्य नसल्याने विद्यार्थी हैराण झाले आहेत. परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी न मिळाल्याने पुण्यात मागील वर्षी स्वप्नील लोणकर या तरुणाने गळफास घेत आत्महत्याही केली होती. अशा विविध समस्या असताना त्यात कमाल वयोमर्यादेचा कालावधी बदलण्यात आला आहे. आता यासंदर्भात हे सर्व विद्यार्थी सुप्रीम कोर्टात गेले आहेत. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.