सरपंचांनू सावध असा! गावात बालविवाह झाल्यास पद गेलाच म्हणून समजा राज्य सरकारने घेतला निर्णय; राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांची माहिती
गावात बालविवाह झाल्यास त्याची गाज थेट सरपंचासह ग्रामपंचायतीचे सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर पडणार आहे. त्यामुळे पद मिरवण्यासाठी नाहीतर काम करण्यासाठी असल्याचा इशारा देत गावात बालविवाह झाल्यास गावातील पुढा-यांचे पद धोक्यात येणार आहे.
पुणे: बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची (Child Marriage Prohibition Act) व्याप्ती वाढवत आता दोन कुटुंबापुरता त्याचा आवाका न ठेवता या कायद्याचा परीघ वाढविण्यात आला आहे. आता गावात बालविवाह झाल्यास त्याचा फटका सरळ गावकीचे पुढारपण करणा-यांना बसणार आहे. सरकारने (State Government) या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचे संकेतच दिले नसून त्याविषयीच्या गंभीरतेचा इशारा दिला आहे. गावात बालविवाह झाल्यास आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर कारवाई होणार आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. एवढयावरच न थांबता राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या(State Woman Commission) अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. नुकतीच मुंबई उच्च न्यायलयाने वाढत्या बालविवाहविषयी चिंता व्यक्त करत राज्य शासनाचे कान टोचले होते. बालविवाह रोखण्यात पुढारी स्वारस्य दाखवत नसल्याने शासन अॅक्शन मोड (Action Mode) मध्ये आलेले आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कुटुंबचं नव्हे तर पुढारी रडारवर
बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, पुरोहित आणि छायाचित्रकार यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. आता कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बालविवाह कायद्यान्वये कुटुंबासोबतच पुढारी रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हाच दाखल होणार नसून त्यांना पदावरुन ही पायउतार व्हावे लागणार आहे.
सामाजिक संस्थांची पाठ थोपटली
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने ‘बेटी बाचाव बेटी पढाओ’ योजनेतंर्गत बाल लिंग गुणोत्तर कमी असलेल्या गावातील पदाधिका-यांसाठी पुणे येथे कार्यशाळा आयोजीत करण्यात आली होती. त्यात चाकणकर यांनी सामाजिक संस्थांची पाठ थोपटली. सामाजिक संस्थांनी बालविवाह रोखण्यात सिंहाचा वाटा उचलल्याचे कौतूक त्यांनी केले. पोलीस पाटील, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, सरपंच यांच्यापेक्षा त्यांनी केलेली कामगिरी सरस असल्याचा दावा त्यांनी केला.
असे वाढले विवाहाचे वय
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सर्वप्रथम 1929 मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये मुलीचे वय 14 आणि मुलाचे वय 18 वर्षे ठरवण्यात आले. त्यानंतर 1955 मध्ये हिंदु विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे वय 15 वर्षे तर मुलाचे वय 18 वर्षे करण्यात आले. बालविवाह कायद्यात 1978 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामध्ये मुलाचे लग्नाचे वय 21 वर्षे आणि मुलीचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे करण्यात आले. त्यानंतर पुरुष आणि महिलांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्याच्या म्हणजेच महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 18 वरुन 21 करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने 15 डिसेंबर 2021 रोजी मंजूरी दिली.