पुणे : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी (Koregaon Bhima case) मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह सहा बड्या पक्षांच्या नेत्यांना समन्स पाठवण्यात आले आहे. कोरेगाव भीमाच्या दंगलप्रकरणी या सर्वांना उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे या सर्व पक्षांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कोरेगाव भीमाची घटना, त्यात झालेला हिंसाचार नंतर उसळलेली दंगल याचा शोध घेण्यासाठी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्यासह सहा बड्या पक्षांना समन्स पाठवले आहे. 30 जूनपर्यंत त्यांना याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. संबंधित प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल केल्यानंतर आयोगासमोर त्यांना आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती जय नारायण पटेल हे या आयोगाचे अध्यक्ष तर सुमित मलिक आयोगाचे सदस्य आणि मुख्य माहिती आयुक्त आहेत.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी विविध राजकीय पक्षांना समन्स पाठवण्यात आले. मागे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची या आयोगासमोर साक्ष नोंदविण्यात आली होती. मात्र शरद पवार वगळता इतर कोणत्याही नेत्या अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. वकील अॅड. आशिष सातपुते यांनी वंचित बहुजन आघाडी, शिवसेना, रिपाइं, भाजपा, काँग्रेस तसेच मनसे या पक्षांना समन्स बजावले आहे. साक्षीदार म्हणून आयोगासमोर पाचारण करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती. त्यानंतर आयोगाने आदेश काढला.
घटनेच्या वेळी प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित नव्हते, मात्र अशा घटना घडल्यानंतर जिल्हा तसेच पोलीस प्रशानाने कोणची पावले उचलावी? अशाप्रकारच्या घटनांमध्ये परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने पोलीस प्रशासनाकडून काय अपेक्षित आहे? पोलीस प्रशासनाला आणखी कोणत्या यंत्रणांची गरज आहे? दैनंदिन जीवनावर परिणाम न होता आंदोलन करण्याच्या दृष्टीने काय हालचाली आवश्यक आहेत? अशाप्रकारच्या काही सूचना नेत्यांकडून मिळणे गरजेचे आहे. त्यावरून राज्य सरकारला योग्य त्या शिफारशी करता येतील असे आयोगासमोरील अर्जात नमूद आहे.
पुण्याच्या शिरूर तालुक्यातील कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभ स्मारकाजवळील जमावावर दगडफेक करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला. तर पाच जण जखमी झाले होते. या घटनेच्या निषेधार्थ बंद पुकारण्यात आला तसेच संघटनांनी राज्यभर आंदोलने आणि निदर्शने केली होती. ही घटना 1 जानेवारी 2018ला घडली होती. त्यानंतर या संपूर्ण घटनेच्या चौकशीसाठी 9 फेब्रुवारी 2018ला आयोग स्थापन केला होता.