‘महाज्योतीची’ महाफरफट ! समाजकल्याण विभागाने विभागीय कार्यालयासाठी जागा दिली अन लगेच काढूनही घेतली
शासनाची परवानगी असल्याशिवाय महाज्योतीला रिकामा पडलेला हाॅल देता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यानुसार पुन्हा पुण्याच्या सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांनी महाज्योतीला पत्र देत ,शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची परवानगी आणल्याशिवाय रिकाम्या हाॅलचा ताबा देणार नाही, असे लेखी पत्र महाज्योतीला दिले.
पुणे – महाज्योतीचे (Mahajyoti)मुख्यालय पुण्यावरून नागपुरला गेले, आणि पुण्यातील विद्यार्थ्यांना महाज्योतीच्या विविध विद्यार्थी योजनांसाठी नागपुरला जाणे जमत नाही. योजनांची माहीती पोहचत नाही. म्हणून महाज्योतीच्या संचालक मंडळाने पुण्यासह (Pune) सर्व महसुली विभागात महाज्योतीची विभागीय कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शासन नियमाप्रमाणे नागपुर औरंगाबाद व नाशिक येथे सामाजिक न्याय विभागामध्ये (social welfare department) जागेची मागणी करण्यात आली. ती मिळाली सुध्दा! त्याचप्रमाणे पुण्यात महाज्योतीला विभागीय कार्यालयासाठी जागा मिळावी, यासाठी महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सहा.आयुक्त समाजकल्याण पुणे यांचेकडे विनंतीपत्र दिले. त्यावर सहाय्यक उपायुक्त श्रीमती डवखरे यांनी 2 मार्च 2022 ला लेखी पत्र देत , पुणे येथील विश्रांतीवाडी सामाजिक न्याय भवनातील बी ईमारतीमधील पहिल्या माळ्यावरील रिकामा असलेला हाॅल महाज्योतीच्या कार्यालयासाठी लेखी पत्र देत दिला. त्याचा त्याच दिवशी महाज्योतीचे संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांनी पत्र देऊन ताबाही घेतला.
परवानगी आणल्याशिवाय ताबा नाही
महाज्योतीने तिथे कार्यालयासाठी काम सुरू करणार, एवढ्यातच पुण्याचे प्रादेशिक उपायुक्तांनी त्यावर आक्षेप घेत शासनाची परवानगी असल्याशिवाय महाज्योतीला रिकामा पडलेला हाॅल देता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यानुसार पुन्हा पुण्याच्या सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांनी महाज्योतीला पत्र देत ,शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची परवानगी आणल्याशिवाय रिकाम्या हाॅलचा ताबा देणार नाही, असे लेखी पत्र महाज्योतीला दिले. एवढंच नव्हे तर परवानगी महाज्योतीने परस्पर पाठपुरावा करूनच आणावी,असे ही पत्रात सुचविले.
आयुक्तांनी कारवाई केली नाही ?
महाज्योतीचे संचालक यांनी मुंबईला जावून,प्रत्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री,यांची भेट घेत त्यांना पुण्याच्या सामाजिक भवनात जो हाॅल मिळालेला आहे,त्याला आपल्या विभागाने मान्यता द्यावी,अशी विनंती केली. त्यांनी त्याप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाला सुचनाही दिल्यात. पण त्यावर पुणे येथील समाजकल्याणचे आयुक्त यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही ? यामुळे जवळपास ओबीसी विजेएनटी च्या 54% विद्यार्थ्यांसाठी युपीएससी,एमपीएससी, जेईई निट, पीएचडी फेलोशिप, पोलीस स्पर्धा प्रशिक्षण,कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण,नायगाव येथे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी स्पर्धा मुलींचे निवासी प्रशिक्षण केंद्र अशा विविध व महत्वाकांक्षी योजना राबविणार्‍या महाज्योतीला, पुण्यात समाजकल्याण विभाग कार्यालय देते, आणि दुसर्‍याच दिवशी काढूनही घेते अशी अवस्था महाज्योतीची झालेली आहे.