SEBCच्या विद्यार्थ्यांना EWS प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध करून द्या, ठाकरे सरकारचे तहसीलदार, विभागीय आयुक्तांना आदेश

मराठा आंदोलन

पुणे: महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील सगळ्या तहसीलदार आणि विभागीय आयुक्तांना एसईबीसीच्या उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाची प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक स्तरावर यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाकडून आदेश जारी

एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएस प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असे आदेश राज्य सरकारनं सर्व तहसीलदार आणि विभागीय आयुक्त यांना दिले आहेत. स्थानिक स्तरावर सगळी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना काढण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागानं यासंदर्भात आदेश काढले आहेत.

अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना अडचणी

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारनं एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याची घोषणा केली होती. विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएस प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याचं समोर आलं होतं. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश खाढले आहेत. एसईबीसीच्या उमेदवारांना आता ईडब्लूएस आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

2018-19, 2019-20 मधील परीक्षांसाठी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुभा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा विकल्प स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

एसईबीसी उमदेवारांच्या वयोमर्यादेत वाढ

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार  एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतूदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असे या निर्णयात राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

इतर बातम्या:

भाजपच्या खासदारकीवर लाथ मारा, त्यापेक्षा महाराजांची गादी श्रेष्ठ; हर्षवर्धन जाधवांचे संभाजीराजेंना आवाहन

मोठी बातमी! मराठा आरक्षण आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

Maharashtra Government taking decision to gave relief to Maratha students ordered Divisional Commissioner and Tahsildar to provide EWS certificate to SEBC Candidates