पुणे – शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी)(Teacher Eligibility Test) घोटाळ्यामुळे सर्वत्र महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद मोठी बदनामी झाली आहे. यातच घोटाळ्यामध्ये सहभागी असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये परीक्षा परिषदे तत्कालिन अध्यक्ष तुकाराम सुपे (Tukaram Supe)यांचाही समावेश आहे. परिषदेचे आयुक्त पद हे काटेरी मुकुटच ठरले आहे. या आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार शैलजा दराडे(Shailaja Darade) यांच्याकडेच सोपविण्यात येणार असल्याची दाट शक्यता आहे. दराडे या सध्या उपायुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत.
परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे यावर कोणाचेही फारसे नियंत्रण नसल्यामुळे परिषदेचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आलेला आहे. यातूनच टीईटीतील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला आहे. तत्कालिन आयुक्त तुकाराम सुपे, माजी आयुक्त सुखदेव डेरे यांच्यासह अन्य काही बड्या मंडळीना याप्रकरणी अटकही झालेली आहे. धागेदोरे मिळतील. त्या प्रमाणात तपास यंत्रणा खोलपर्यंत पोहचू लागलेली आहे.
परिषदेत उपायुक्त पदाच्या दोन जागा आहेत. यावर शैलजा दराडे, हारुन आतार यांची नियुक्ती वर्षभरापूर्वीच करण्यात आली होती. दरम्यान, राज्य शासनाने 9 डिसेंबर 2021 रोजी संजयकुमार राठोड यांची उपायुक्तपदी नियुक्ती केली. जागा रिक्त नसल्यामुळे दोन महिन्यापासून त्यांना रुजूच करुन घेण्यात आले नव्हते. आता हारुन आतार यांची शिक्षण आयुक्तालयात नुकतीच बदली झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या रिक्त झालेल्या उपायुक्तपदी राठोड यांना रुजू करुन घेण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. परिषदेतील आयुक्त पद हे सहसंचालक दर्जाचे पद आहे. राज्यात सध्यस्थितीला दोनच सहसंचालक कार्यरत आहेत.
त्यामुळे सद्यस्थितीला पूर्णवेळ अधिकारी मिळणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. त्यामुळे परिषदेतील उपायुक्त शैलजा दराडे यांच्याकडेच आयुक्तपदाची प्रभारी सूत्रे सोपवली जातील, अशी चर्चा आहे. परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप यांची सेवानिवृत्तीही जवळ येवून ठेपलेली आहे. त्यामुळे घोटाळ्याचा तपास पूर्ण होईपर्यंत तरी परिषदेतील आयुक्तपद हे कटकटीचे व डोकेदुखीचे निश्चितच ठरणार आहे.
कोरोनाचा नाशिकमध्ये पुन्हा एक बळी; किती आहेत रुग्ण, काय आहे आजचा रिपोर्ट?
Ravindra Chavan : विकासकामांवरुन आमदार रविंद्र चव्हाण यांची खासदार श्रीकांत शिंदेंवर टीका
चंद्रपुरात वाघाची दहशत! कामगारांचा जीव गेल्यानंतर अखेर तीन वाघांना जेरबंद करण्याचे आदेश