पुणे : चीनच्या (China) आर्थिक मदतीमुळे केवळ पाकिस्तान नव्हे तर आणखी तीन राष्ट्रांना यापुढे आर्थिक संकटांना तोंड द्यावं लागणार आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक विजय खरे (Vijay Khare) यांनी व्यक्त केले आहे. ते पुण्यात बोलत होते. श्रीलंकेनंतर आता पाकिस्तानचा नंबर लागतो की काय, अशा पद्धतीची चर्चा आता सुरू झाली आहे, असे ते म्हणाले. पाकिस्तान, लाओस, कंबोडिया आणि इतर काही देशांचा यामध्ये समावेश आहे. पाकिस्तानचा विचार करायचा झाल्यास ते कशापद्धतीने आर्थिक नियोजन करतात, यावर सर्व अलबंवून असणार आहे. श्रीलंकेत ज्या पद्धतीने अंतर्गत उठाव होऊन सत्तापालट झाली, तशा पद्धतीने राजकीय उलथापालथ आणि सत्तापालट होण्याची चिन्ह पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) दिसणार नाहीत. पण पाकिस्तानचे आर्थिक प्रश्न अधिक बिकट होताना पाहायला मिळतील, असे ते म्हणाले.
पाकिस्तानकडे असणारी स्ट्रॅटेजिक भूमी येणाऱ्या काळात कदाचित त्याचे हस्तांतर चीनकडे करून अधिक मदत मिळवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानचा असणार आहे. गेल्या काही वर्षात चीनने दिलेल्या आर्थिक मदतीमुळे जरी श्रीलंका, पाकिस्तान, लाओस आणि इतर देशांचा विकास पाहायला मिळाला. मात्र असे असले तरी चीनच्या या आर्थिक मदतीमुळे या देशांचे नुकसानही होताना दिसून येत आहे. चीनच्या रेट ऑफ इंटरेस्टमुळे या देशांवर आर्थिक भार प्रचंड प्रमाणात पडला. त्यातच कोविडमुळे या देशांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट झाली. त्याचा परिणाम श्रीलंकेत दिसून आला. तोच आता पाकिस्तानातही दिसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ऐतिहासिक अशा आर्थिक संकटांना श्रीलंकेची जनता तोंड देत आहे. त्यामुळे असंख्य लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्या रागाचा उद्रेक झाला आहे. राजकीय नेत्यांविरोधात श्रीलंकेच्या जनतेने पुकारलेल्या बंडानंतर राजपक्षे कुटुंबीयांना देश सोडून जाण्याची नामुष्की ओढावली होती. आता तब्बल 44 वर्षांनंतर श्रीलंकेत राष्ट्रपती निवडणूक झाली आहे. रानिल विक्रमसिंघे यांनी यात विजय मिळवला आहे. इतर देशांकडूनची आर्थिक मदत, त्याचा पडलेला बोजा आणि कोविडमुळे झालेले नुकसान हे सर्व भरून काढण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे.