OBC Reservation: मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी, इम्पेरिकल डेटावरुन हरी नरकेंचा आरोप
पुणे: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होणार असल्याचं दिसतंय. राज्य सरकारनं इम्पेरिकल डेटा मिळावा म्हणून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही, असं कळतंय. प्रशासकीय कारणं देत केंद्रानं इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. केंद्राच्या या […]
पुणे: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होणार असल्याचं दिसतंय. राज्य सरकारनं इम्पेरिकल डेटा मिळावा म्हणून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात केंद्रानं सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही, असं कळतंय. प्रशासकीय कारणं देत केंद्रानं इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. केंद्र सरकार डेटा का देत नाही, असा सवाल अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी केला आहे. मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी आहे, असा आरोप देखील नरके यांनी केला आहे. तर, केंद्राच्या कोर्टातील भूमिकेनं आरक्षण विरोधी भाजपचा चेहरा उघड झालाय, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
मोदी सरकारचं ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी
आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण इम्पेरिकल डेटासंदर्भात सुनावणी झाली. 2011 चा डेटा राज्य सरकारने केंद्राला मागितला होता मात्र केंद्रानं शपथपत्राद्वारे तो देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारने जी याचिका दाखल केलेली होती त्या संदर्भात केंद्रानं म्हणणं सादर करायला एक महिन्याचा वेळ घेतला. प्रतित्रापत्र दाखल करायला एक दोन तीन दिवसाचा वेळ त्याला एक महिना लावला, अशी टीका हरी नरके यांनी केली आहे.
आता केंद्र सरकार सांगतंय जातनिहाय जनगणनेत चुका आहेत, असं केंद्र सरकार सांगतंय.मात्र जी चूक सुधारण्यासाठी पानगरीया यांची समिती नेमली होती त्याची एकही बैठक झाली नाही आणि घेतली नाही. केंद्र सरकार डेटा का देत नाही ? मोदी सरकारचे ओबीसींवरचं प्रेम बेगडी आहे, अशी टीका प्रा. हरी नरके यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे.
कॅव्हेट दाखल करणार
ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतित्रापत्रावर आम्ही कॅव्हेट दाखल करणार असल्याचं म्हटलंय. केंद्राच्या कोर्टातील भूमिकेनं आरक्षण विरोधी भाजपचा चेहरा उघड झालाय, असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत. 65 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राचं म्हणणं म्हणजे ओबीसींवर अन्याय आहे.
सुधारित अध्यादेश राज्यपालांकडे
राज्य सरकारचा अध्यादेशाद्वारे ओबीसी आरक्षण काही प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न आहे. अध्यादेश सुधारित करुन राज्यपालांकडे पाठवला आहे. राज्यपाल त्यावर राज्यपाल निर्णय घेतील ही अपेक्षा असल्याचं विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
ओबीसी समाजचं भाजपला जागा दाखवेल
भाजप ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे हे त्यांनी दाखवून दिलंय.अध्यादेशालाही विरोध झाला.केंद्रही सांगतंय इम्पेरिकल डाटा देणार नाही. आता ओबीसी समाजच भाजपला जागा दाखवेल, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
इतर बातम्या:
लोकांनी एकावेळी किती बोटं दाबायची? प्रभाग रचनेवरुन राज ठाकरेंचा हल्लाबोल
भाजप नगरसेविकेच्या कार्यालयात विनयभंग, महापौर म्हणतात, आता खोटं रडणाऱ्यांची ताईगिरी कुठे गेली?
OBC Reservation empirical data issue Hari Narake Slam Modi Government for stand in Supreme Court
