OBC reservation| ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका झाल्या तर मंत्र्यांंना रस्त्यावर फिरू देणार नाही ; ओबीसी संघटना आक्रमक
राज्य सरकारकडे सर्व कामासाठी कोट्यवधी रुपये आहेत. मात्र राज्यातील ओबीसींना न्याय देण्यासाठी तुमच्याकडं चारशेकोटी नव्हते. म्हणून तुम्ही इम्पिरिकल डेटा जमा करू शकला नाही. ही राज्य शासनाची मोठी चूक असल्याचा आरोप ओबीसी जनमोर्च्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केला आहे.
पुणे – सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय(OBC reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी याचिका राज्यशासनाच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली होती. मात्र यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालायने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवणुका घेण्यात याव्यात असा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi government) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कोणत्याही परिस्थिती इम्पिरिकल डेटा द्याअसे सांगितले होते. मात्र राज्यशासन या डेट्याचा पुरवठा करू शकलेलं नाही. गेल्या एक वर्षांपासून न्यायालय राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा मागत होते.मात्र राज्य सरकारने सातत्याने चालढकल करण्यात आली. राज्य सरकारकडे सर्व कामासाठी कोट्यवधी रुपये आहेत. मात्र राज्यातील ओबीसींना न्याय देण्यासाठी तुमच्याकडं चारशेकोटी नव्हते. म्हणून तुम्ही इम्पिरिकल डेटा जमा करू शकला नाही. ही राज्य शासनाची मोठी चूक असल्याचा आरोप ओबीसी जनमोर्च्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केला आहे.
ओबीसी बांधव तुम्हाला रस्त्याने फिरून देणार नाही
यामध्ये राज्य शासन व केंद्रातील मंत्री खासदार याची आता सरकारमध्ये बसण्याची पात्रता राहिलेली नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका झाल्यातर चौका चौकात तुम्हाला आडवल्याशिवाय राहणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे . जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असतील तर ओबीसी बांधव तुम्हाला रस्त्याने फिरून देणार नाही असा इशारा सानप यांनी दिला आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. याबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले होते.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागाईचा भडका; खाद्यतेलाच्या किंमतीत 20 ते 25 रुपयांची वाढ
Blue veins : तुमच्या हातापायावरही निळ्या नसा दिसतात का? ‘ही’ आहेत त्याची कारणं…
OBC Reservation | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरचा अहवाल नाकारला