यंदाही पायी वारी नाहीच? मानाच्या दहाही पालखी संस्थानांचा सरकारच्या निर्णयाला अखेर पाठिंबा, पण……….

आषाढी वारी पालखी सोहळा (प्रातिनिधिक फोटो)

पुणे : आषाढी वारी, महाराष्ट्राच्या परंपरेतरा सगळ्यात मोठा सोहळा! लाखो वारकरी पंढरपुरात जमतात, तेव्हा वैष्णवांचा मेळा भरतो. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे पायी वारीची सेवा खंडीत झाली. ज्ञानोबा, तुकोबा आणि इतर मानाच्या पालख्या या बसनेचं पंढरपूरला न्याव्या लागल्या. यंदातरी वारी होईल, अशी वारकऱ्यांची इच्छा होती. मात्र आता सरकारने बसनेच पादूका नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला देहू, त्याचबरोबर आळंदी देवस्थाननंही विरोध करत नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र वारीसाठी काही दिवस शिल्लक असताना नियोजनासाठी घेतलेल्या बैठकीत दहाही संस्थानांच्या विश्वस्तांनी शासनाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे (Palkhi institutes accept decision of Maharashtra government about ashadi wari).

सरकारचा निर्णय मान्य पण, काही प्रमुख मागण्या

दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या बसने पालखी नेण्याच्या निर्णयाला जरी वारकऱ्यांनी सहमती दर्शवली असली तरी वारकरी प्रतिनिधींनी काही मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. “राज्य सरकारचा निर्णय मान्य आहे. पण प्रस्थान सोहळ्याला देण्यात आलेली 100 वारकऱ्यांची परवानगी ही मर्यादा वाढवा. वाखरीपासून पायी चालत जाण्यास परवानगी आहे, मात्र त्याची रुपरेषा जाहीर करा. शासनाने निर्णय जाहीर केलाय. मात्र अद्यापही लेखी आदेश मिळाला नाही, तो जाहीर करा”, अशा प्रमुख मागण्या वारकरी प्रतिनिधींनी सरकारकडे केल्या आहेत (Palkhi institutes accept decision of Maharashtra government about ashadi wari).

संस्थानांच्या प्रतिनिधींची नेमकी भूमिका काय?

या मागण्या दहाही देवस्थानाच्या विश्वस्तांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. कोरोनाची परिस्थिती ही असाधारण आहे. सरकारचा निर्णय मान्य आहे की नाही? यावरती चर्चा न करता तो मान्य करणं आणि परंपरा जोपासणं गरजेचं आहे, त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाला पाठिंबा असल्याचं वारकरी प्रतिनिधी सांगत आहेत.

वारकऱ्यांनी सरकारसोबत जाण्याची भूमिका

राज्यात वारीच्या निर्णयावरून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही टीका केली होती. भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीनंही सरकारवर टीका करत आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र, या भूमिकेला शासनाशी सहमत आहे, असं सांगत दहाही देवस्थानच्या विश्वस्तांनी भाजपला तोंडावर पाडलं आहे. तरीही देहू संस्थान आणि आळंदी देवस्थानची पुनर्विचाराची मागणी पाहता पायी वारीवरती वारकरी ठाम राहून सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडतात की काय? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. वारकऱ्यांनी सरकारसोबत जाण्याची घेतलेली भूमिका ही नक्कीच वारकरी धर्म जोपासणारी आहे एवढं मात्र नक्की !

10 पालख्यांना 20 बसेस देणार

या दहाही मानांच्या पालख्यांना वारीला जाण्यासाठी 20 बसेस दिल्या जाणार आहेत. पालखीसोबत जाणाऱ्या सर्वांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येणार आहे. तसेच कोरोनाच्या नियमांचं पालन करणं सर्वांना बंधनकारक आहे. तर देहू-आळंदी पालखीबरोबर 100 जणांना जाण्यास परवानगी देण्यात आली. या सर्व पालख्यांना कोरोनाचे नियम पालन करण्याच्या अटीवरच परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती कालच पवारांनी दिली होती.

या आहेत मानाच्या 10 पालख्या

1) संत निवृत्ती महाराज (त्र्यंबकेश्वर)

2) संत ज्ञानेश्वर महाराज (आळंदी)

3) संत सोपान काका महाराज (सासवड)

4) संत मुक्ताबाई (मुक्ताईनगर)

5) संत तुकाराम महाराज (देहू)

6) संत नामदेव महाराज (पंढरपूर)

7) संत एकनाथ महाराज (पैठण)

8) रुक्मिणी माता (कौडानेपूर -अमरावती)

9) संत निळोबाराय (पिंपळनेर – पारनेर अहमदनग )

10) संत चांगाटेश्वर महाराज (सासवड)

संबंधित बातम्या :

वारीची परंपरा टिकली पाहिजे, पण कुंभमेळ्यात घडलं त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून दक्षता: अजित पवार