पुणे : वक्फ बोर्डाच्या जमिनीच्या जागेवर (Waqf land) झालेले अनधिकृत बांधकाम पुणे महापालिकेने पाडले आहे. औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी याबाबतचे ट्विट केले होते. सर्व्हे क्रमांक 55 वक्फ जमिनीच्या एका भागावर अनधिकृत बांधकामाची छायाचित्रे त्यांनी ट्विट केली होती. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) अतिक्रमण विरोधी विभागाने 4,000 चौरस फूट इमारत पाडली आहे, जी सर्व्हे नंबर 55 वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या एका भागावर उभारण्यात आली होती. कोंढवा-कात्रज रस्त्यावरील आलमगीर मशीद ट्रस्टच्या मालकीच्या वक्फ जमिनीवर हे बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले होते. इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी 21 ऑगस्ट रोजी पुणे महापालिकेला ट्विट केले होते, की कोंढवा-कात्रज रोडवरील आलमगीर मशिदीच्या जमिनीवर सर्व्हे क्रमांक 55येथे बांधकाम सुरू आहे. वक्फ जमीन हडपण्याचा हा प्रकार आहे. हे थांबणे आवश्यक आहे. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकांना एकत्र करून हे थांबवले पाहिजे. असे ते म्हणाले होते.
माजी आयकर आयुक्त अकरमुल जब्बार खान आणि सामाजिक कार्यकर्ते सलीम मुल्ला यांनी 25 ऑगस्ट रोजी तक्रार दाखल केली होती. महापालिका इमारत परवानगी विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख म्हणाले, की वक्फ बोर्ड आमच्याकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहे आणि त्यानुसार कारवाई करण्यात आली. ही इमारत बेकायदेशीर बांधकाम असल्याने पाडण्यात आली. पुण्याचे प्रादेशिक वक्फ अधिकारी खुसरो खान म्हणाले, की वक्फ जमिनीवर हे बेकायदेशीर बांधकाम होते आणि आम्ही महापालिका आणि पोलीस विभागाला कारवाईसाठी पत्र लिहिले होते. या घटनेसंदर्भात कोंढवा पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
Thanks to @PMCPune for acting on our complaint and demolishing the illegal structure being speedily constructed on wakf land which belongs to Alamgir masjid trust on Kondwa-Katraj road. Great efforts by @khanaj63 and his team for protecting this wakf property. pic.twitter.com/UNmYc0GTPv
— Imtiaz Jaleel (@imtiaz_jaleel) August 31, 2022
17 जून रोजी, पुणे वक्फ बोर्डाने आठ जणांविरुद्ध पोलिसांच्या उपस्थितीत वक्फ बोर्डाच्या अधिकार्यांना धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. माजी मुख्य आयुक्त खान म्हणाले, की आम्ही नोव्हेंबर 2016पासून अतिक्रमण काढण्यासाठी वक्फ बोर्डाच्या मागे लागलो आहोत. वक्फ मालमत्तेवरील बेकायदेशीर धंदे हटवणे हे बोर्डाचे कर्तव्य आहे. असे करण्यास विलंब झाल्यामुळे त्यानंतरच्या विक्रीमुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात, जसे या प्रकरणात घडले.
मुल्ला म्हणाले, जमिनीवर मोबाइल टॉवर, होर्डिंग्ज आणि इतर व्यावसायिक कामे सुरू असलेली अनेक अतिक्रमणे आहेत. आम्ही जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी केली आहे.