पुणे : रस्त्यांची वाट लावणाऱ्या कंत्राटदारांवर (Contractors) महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. जवळपास 33 कंत्राटदारांना 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. महापालिकेने कंत्राटदारांना अशाप्रकारे दंड करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, नागरी प्रशासनाने रस्त्याचे काम योग्य प्रकारे न केल्याबद्दल कंत्राटदारांना सुमारे 8 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. खराब झालेले रस्ते दुरूस्त करण्यासही महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) संबंधित कंत्राटदारांना सांगितले आहे. रस्त्यांच्या गुणवत्तेसाठी कंत्राटदारांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. आधी नोटीस दिल्यानंतर पुन्हा चुकांची पुनरावृत्ती झालेल्या कंत्राटदारांची ओळख पटवून त्यांच्यावर फौजदारी (Filing of criminal cases) कारवाई करता येईल, असे महापालिकेने म्हटले आहे. चुकीच्या पद्धतीने काम कंत्राटदारांची यादी अंतिम केली जात आहे. त्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल, असे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
प्रत्येक खड्ड्यासाठी कंत्राटदारांना प्रति चौरस मीटर 5,000 रुपये दंड आकारला जात आहे. खड्ड्यांच्या आकारानुसार दंडाची रक्कम वेगवेगळी असते. महापालिकेचा दावा आहे, की यापूर्वीच महापालिकेला 11,000 खड्डे निदर्शनास आले आहेत. यांची गेल्या तीन महिन्यांत दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
पुणेकर तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मात्र महापालिकेच्या या कारवाईला केवळ देखावा असल्याचे म्हटले आहे. अशाप्रकारची वरवरची कारवाई काहीही कामाची नाही. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे किंवा फौजदारी गुन्हे दाखल करणे यासारख्या कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. कंत्राटदारांवर अशाप्रकारची कारवाई न करणे म्हणजे महापालिकादेखील कंत्राटदारांच्या अशा कृत्यांना समर्थन करते, असा अर्थ होतो, असेही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
रस्त्यांच्या दर्जाबाबत शहरवासीयांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. हाय प्रोफाइल भागातही खड्डे असल्याची त्यांची तक्रार आहे. काही भागांत तर पहिल्या पावसानंतरच खड्डे पडायला लागतात. याबद्दल अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. शहरात चांगले रस्ते असावे, असे केवळ नागरिकांना वाटते, महापालिकेला नाही, असे सामान्य पुणेकरांचे म्हणणे आहे.