पुणे : खासगी मालकीच्या ई-वाहनांना (E-vehicles) लवकरच सिंहगड किल्ल्यावर जाण्याची परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे. वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. पीएमपीएमएल (PMPML) बसच्या भाड्याचाही पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, असे वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. 2 मेपासून पीएमपीएमएलच्या फक्त ई-बसना प्रवाशांना गडावर नेण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. पर्यटकांना भेडसावणाऱ्या सुरुवातीच्या समस्या ओळखल्या जात आहेत आणि एका महिन्यात त्या सोडवल्या जातील, असेही सांगण्यात आले आहे. पर्यावरणाच्या चिंतेमुळे, आता फक्त ई-बसना गडावर ये-जा करण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे. खासगी मालकीच्या ई-वाहनांना सिंहगड किल्ल्यावर (Sinhagas fort) जाण्याची परवानगी देण्यावर चर्चा सुरू आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, पर्यटकांना या सेवेसाठी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रविवारी या सेवेवर ट्विटची मालिका जारी केली. प्रतिसाद चांगला असला तरी काही समस्या होत्या आणि त्यांनी पीएमपीएमएल आणि वन विभाग या दोघांनाही त्वरित सोडवण्याची विनंती केली होती. अनेक प्रवाशांनी कमी चार्जिंग पॉइंट्स, बसेसची प्रतीक्षा वेळ, गर्दीने भरलेली बस आणि गडाच्या सहलीसाठी पीएमपीएमएलकडून आकारले जाणारे जास्त भाडे याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
आम्ही चर्चा केली आहे आणि गडावरील चार्जिंग पॉइंट्सची संख्या एक वरून चार करण्यात येत आहे. आम्ही सेवेसाठी एकूण बसेसची संख्या 15पर्यंत वाढवली आहे. एका महिन्यात सेवेत सुधारणा होईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. पीएमपीएमएलने या सेवेसाठी 9 मीटर लांबीच्या ई-बसचा ताफा तैनात केला आहे. परिवहन मंडळाकडे अशा एकूण 25 बसेस आहेत. मोठ्यांना गडावर येण्या-जाण्यासाठी 100 रुपये मोजावे लागतात, तर मुलांसाठी भाडे 50 रुपये आहे.
आम्ही भाड्यावर काम करू, जर ते आवश्यक असेल तर. पर्यटकांसाठी एक आरामदायक अनुभव प्रदान करणे ही कल्पना आहे, आम्ही या समस्यांवर काम करत असताना पर्यटकांनी थोडा धीर धरावा, अशी अपेक्षा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.