पुणे : डीएसके कर्जघोटाळा प्रकरणी (DSK Debt Scandal Case) आता जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. पुणेकर नागरिक कृती समितीने हा निर्णय घेतला आहे. डी. एस. कुलकर्णी यांना अवाजवी कर्जाचा पुरवठा केल्याप्रकरणी गृह कर्जधारकांचे कर्ज माफ करणे, सिबील स्कोअर सुधारावा, ईएमआय न घेण्याच्या मागण्यांविषयी निर्णय घेण्याचा आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव (Saurabh Rao) यांनी दिला होता. मात्र या बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून अद्यापही मुदत वाढवून मागितली जात असल्याचे या सर्व प्रकरणात टाळाटाळ होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणए नागरिक कृती समितीने याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे. डीएसके आणि बँका-फायनान्स कंपन्या यांनी संगनमताने फसवणूक (Cheating) केल्याचा आरोप होत आहे. त्यानंतर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विभागीय आयुक्तांबरोबर बैठक झाली. पहिल्या बैठकीनंतर बँका, फायनान्स कंपन्यांनी हालचाल करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी व्याज माफ करण्याची तयार दर्शवली. त्यामुळे गृहकर्जधारकांचे सिबील सुधारणा होईल. मात्र ते कर्जमाफीला तयार नाही. कर्जधारकांच्या नावाने रक्कम तशीच दाखवू, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, याबाबत पोलिसांनीही या बँका आणि फायनान्स कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्याने न्यायालयाकडूनच गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मागणार आहोत, असे कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
कर्जदारांनी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून घरासाठी कर्ज काढले. ते कर्जदाराच्या खात्यावर जमा करण्याऐवजी बँकांनी परस्पर ते बांधकाम व्यावसायिकाच्या खात्यात जमा केले. घर ताब्यात न मिळता कर्जाचे हप्ते मात्र सुरू झाले. अशा जवळपास 500 कुटुंबांनी आंदोलनही केले होते. या आंदोलनाची दखल नॅशनल हौसिंग बँकेने घेत कर्जदारांच्या पुणेकर नागरिक कृती समितीबरोबर संपर्क साधला आणि यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
ज्यांनी कर्ज घेतले त्यांच्या एका सदनिकेची किंमत जवळपास 30 ते 35 लाख होती. दहा टक्के रक्कम डीएसके यांनी आधीच घेतली होती. उर्वरित रकमेसाठी कर्ज काढण्यात आले. 500 जणांचे प्रत्येकी काही लाख रुपयांचे कर्ज याप्रमाणे हा काही कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. जे कर्जदार आहेत ते बँकांच्या तगाद्यामुळे हैराण झाले आहेत. इतर कर्ज मिळवण्यातही त्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक समस्या निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे.