पुणे : पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) निवडणुकीचे (PMC Elections) पडघम लवकरच वाजण्याची चिन्हं आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व नगरसेवकांकडून (Pune Corporators) आपापल्या वॉर्डातल्या मतदारांना पुन्हा एकदा आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अशात पुण्यातल्या नगरसेवकांनी गेल्या चार वर्षांत तब्बल 11 कोटी 57 लाख रुपये हे केवळ ज्युट आणि कापडी पिशव्या (Cloths Bags) वाटप करण्यावर खर्च केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. पुण्यातील परिवर्तन संस्थेने पुणे महानगरपालिकेतील 162 नगरसेवकांचा मागील चार वर्षाच्या कामाचा लेखाजोखा घेत त्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये नगरसेवकांनी केलेल्या विविध कामांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. (Pune Municipal Corporation corporators have spent Rs 11 crore to distribute cloth bags)
पुणे महानगरपालिकेतल्या नगरसेवकांकडून आपापल्या वॉर्ड आणि प्रभागामध्ये नागरिकांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले जातात. यामध्ये सामाजिक उपक्रमांबरोबर अनेकदा संसारोपयोगी साहित्यही वाटलं जातं. अशाच उपक्रमांमधून पुण्याच्या 162 नगरसेवकांनी आपापल्या वॉर्डात कापडी आणि ज्यूटच्या पिशव्यांचं वाटप केलेलं आहे. या पिशव्यांवर नगरसेवकांनी तब्बल 11 कोटी 57 लाख 30 हजार 999 रुपये खर्च केल्याचं समोर आलं आहे.
पुणे महापालिकेच्या 162 नगरसेवकांनी मागील चार वर्षाच्या काळात 90 कोटी 90 लाख 87 हजार 326 रुपये खर्च केले आहेत. यातील सर्वाधिक 16.8 टक्के म्हणजेच 15 कोटी 31 लाख 42 हजार रुपये एवढी रक्कम ड्रेनेज किंवा पावसाळी कामे, गटारे अशा कामांवर खर्च करण्यात आली आहे. प्रभागांमध्ये सफाई करणे किंवा राडारोडा उचलणे अशा कामांवर 5 कोटी 71 लाख 54 हजार 799 इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
पुणे महापलिकेतल्या नगरसेवकांनी आपत्ती मदतकार्य किंवा कोविड विषयक कार्यांवर 6 कोटी 59 लाख 51 हजार खर्च केले आहेत. तर पथदिवे-विद्युतविषयक कामांवर खर्च केलेली रक्कम 5 कोटी 52 लाख 31 हजारांच्या घरात आहे.
प्रभागातल्या वेगवेगळ्या कामांसाठी महापालिकेकडून आलेला निधी वापरण्यात येतो. अनेकदा आलेला निधी परत जाऊ नये यासाठी अनावश्यक कामं हाती घेतली जातात. फूटपाथ, रस्ते, नव्याने केले जातात. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कट्टे, उद्यानांची दुरूस्ती किंवा पिशव्या आणि इतर साहित्यांचं वाटप केलं जातं. सोसायट्यांबाहेर पथदिवे, फलक, बसथांबे याची उभारणी किंवा नुतनीकरणासाठी अट्टाहास धरला जातो. अनेकदा गरज नसताना अशा संकल्पनांवर कोट्यवधींची उधळण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे खर्चासाठी महापालिकेने मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात अशी मागणी सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने होत आहे.
(Pune Municipal Corporation corporators have spent Rs 11 crore to distribute cloth bags)
इतर बातम्या :