पुणे: राज्यातील महत्त्वाची महापालिका म्हणून पुणे महानगरपालिकेची (Pune Municipal Corporation) ओळख आहे. पुणे महापालिकेत गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर तब्बल 34 ग्रामपंचायंतीचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या गावांचा समावेश पालिकेत केल्यानं त्यांच्या विकासाची जबाबदारी पुणे महापालिकेवर आलेली आहे. राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांचं (Municipal Corporation Election) वारं सुरु आहे. पुणे महापालिकेची प्रभागरचना काल जाहीर झाली आहे. या प्रभागरचनेत नव्यानं समाविष्ट झालेल्या गावांसंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पुणे (Pune) महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या हाती सत्तेची चावी गेली आहे. या 34 गावांमध्ये चार ते पाच नगरसेवक वाढतील असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, नव्या गावांमधील 13 प्रभागातील 39 नगरसेवक पुणे महापालिकेत सत्तेत कोण असणार हे ठरवणार आहेत. 2017 मध्ये पुणे महापालिकेत 11 गावांचा तर डिसेंबर 2020 मध्ये 23 गावांचा समावेश करण्यात आला होता.
नव्यानं पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमध्ये पुणे पालिकेच्या सत्तेची चावी आली आहे. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 34 गावामधून केवळ चार नगरसेवक वाढणार असे सांगितले जात होते. मात्र, प्रभाग रचनेत प्रत्यक्षात किमान 13 प्रभागांमधील 39 नगरसेवक सत्ता कुणाकडे जाणार हे 34 गावातील मतदार ठरवणार आहेत. पुण्यातील नगरसेवक संख्या 164 वरून 174 इतकी झाली आहे.
म्हाळुंगे, सूस, बावधन (बुद्रुक), किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी (बु.), नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, वाघोली या गावांचा समावेश पुणे महानगरपालिकेत डिसेंबर 2020 मध्ये झाला होता.
2017 मध्ये शिवणे, उत्तमनगर, धायरी, आंबेगाव खूर्द, आंबेगाव बुद्रुक, उंड्री, उरूळी देवाची, फुरसुंगी, मुंढवा, हडपसर आणि लोहगाव या गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला होता.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट ग्रामपंचायतींमधील वादग्रस्त कर्मचारी भरती प्रकरणी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. दोषी आढळून आलेल्या 14 ग्रामसेवक आणि 2 कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ही माहिती दिली आहे. समाविष्ट गावात गरजेपेक्षा जास्त आणि तीही नियमबाह्य पद्धतीने कर्मचारी भरती करण्यात आल्याचा आरोप होता.
इतर बातम्या:
Pune Municipal Corporation Election new included villages voters key role in upcoming Election