पुणे – आगामी महापालिका निवडणुका (Municipal elections)लक्षात घेत माजी नगरसेवकांनी (corporators)अनेक विकास कामांना मंजुरी दिली. महापालिकेवर प्रशासनाचा ताबा होईपर्यंत अनेक ठराव ही मंजूर करण्यात आले. यामध्येच सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र येत त्यांनी शहरातील पथारी व्यवसायिकांसाठी (Bedding Professional)जुन्या दरानेच वार्षिक शुल्क आकारणी करण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र महापालिकेवरील प्रशासनाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर महापालिकेवर आता प्रशासकीय राज सुरु झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेने ‘या’ ठरावनुसार शुल्क आकारणीस नकार दिला आहे. पथारी व्यावसायिकांना नवीन दराने शुल्क द्यावे लागेल असे महापालिकेने ठणकावून सांगितले आहे. महापालिकेनं पथारी व्यवसायिकांना नवीन दारानुसार शुल्क थकबाकीची बिले पाठवली आहेत.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार 2015 पासून महापालिका शहरात फेरीवाला धोरण राबवत आहे. यानुसार पथारी व्यावसायिकांच्या जागेनुसार श्रेणी केल्या असून त्यांना दिवसाला 50 ते 350 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क आता वर्षाला 18 हजार ते 1 लाख 10 हजार रुपयांपर्यंत गेले आहे. या धोरणापूर्वी हे शुल्क प्रत्येक पथारी व्यावसायिकाला वार्षिक 240 रुपये होते. नवीन शुल्क आकारणीनुसार पथारी व्यावसयिकांना 25 हजारांपासून ते 5 लाखांपर्यंतची थकबाकीची बिले महापालिकेने पाठविली आहेत.
आगामी महानगरपालिकेची निवडणूक लक्षात घेत नगरसेवकांनी पथारी व्यावसायिकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. पथारी व्यावसायिकांसाठी महापालिकेने आकारलेले सुधारित शुल्क रद्द करावे. तसेच पथारी व्यावसायिकांचे शुल्क जुन्या दराने आकारावे असा प्रस्ताव महानगरपालिकेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंजूर केला होता. कोरोनाकाळात सातत्याने सुरु राहिलेल्या लॉकडाऊनमुळे खाद्यपदार्थ, भाजीपाला वगळता बहुतांश व्यवसाय बंद होते. तर, महापालिकेने जे पथारी झोन केले आहेत, तेथे व्यवसायच होत नाहीत. अनेकदा अतिक्रमण नियंत्रण कारवाईत मान्यताप्राप्त पथारीही जप्त करते. त्यामुळे व्यावसायिकांवर उपासमारी ओढवली आहे. आता थकबाकीच्या नोटीस आल्याने व्यावसायिक हतबल आहेत,पथारी व्यावसायिकांनी घेतला आहे.
Pune crime : कल्याणीनगरात टोळक्याची दहशत, एसआरए कॉम्प्लेक्समधल्या वाहनांची केली तोडफोड