योगेश बोरसे, प्रतिनिधी- टीव्ही 9 मराठी, पुणे | 09 जानेवारी 2024 : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची आज सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीतील कायदेशीर बाबींवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रकाश टाकला. उल्हास बापट यांनी टीव्ही 9 मराठीशी एक्सक्ल्युझिव्ह बातचित करताना बापट यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. भारतीय लोकशाही पद्धतीवरही त्यांनी भाष्य केलं. आपल्याकडे संसदीय लोकशाही आहे आणि यात जेव्हा पंतप्रधान अती शक्तिशाली होतात. तेव्हा या लोकशाहीचं रूपांतर प्राईम मिनिस्ट्रियल सिस्टममध्ये होतं. शक्तिशाली पंतप्रधान असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, निवडणूक आयोग काय आणि सुप्रीम कोर्ट काय यांच्या संदर्भात असलेली विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे, असं उल्हास बापट म्हणाले.
रिजनेबल टाईम म्हणजे 3 महिने, पण आता 8 महिने झाले तरी सुद्धा निकाल दिलेला नाही. या विधानसभा अध्यक्षांवर दबाव आहे किंवा हे अध्यक्ष अकार्यक्षम आहेत. काल विधानसभा अध्यक्ष यांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली हे तर धक्कादायक आहे आणि घटनेच्या कुठल्याच नैतिकतेत बसत नाही. उद्या काय निर्णय देतील काही सांगू शकत नाहीत, असं म्हणत उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राहुल नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासमोर आमदार अपात्रता प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. अशावेळी यांनी मीडिया यासमोर बोलायचं नाही हा पहिला नियम आहे. हे कुठल्या अधिकाराने माध्यमांशी बोलत आहेत?, असा सवाल उल्हास बापट यांनी उपस्थित केला आहे.
भारतात पक्षांतर विरोधी कायदा मजबूत करण्याची गरज आहे. सुप्रीम कोर्टाचे काही मुद्दे मला पटलेले नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरु असलेल्या प्रकरणाचा निर्णय जर कोणाच्या ही विरोधात गेला. तर सुप्रीम कोर्टात जाता येतं. पण कोर्ट सुद्धा लवकर निर्णय देणार नाही त्याला 2 महिने लागतील आणि तेव्हा निवडणुका येतील. अंतिम निर्णय हा जनतेच्या मनातला होणार आहे. जनता ठरवेल की, एकनाथ शिंदे बरोबर होते की उद्धव ठाकरे?, असं बापट म्हणालेत.