पुणे : रुपी सहकारी बँकेच्या (Rupee cooperative bank) ठेवीदारांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठेव विमा महामंडळाकडून रुपी बँकेच्या पाच लाख रुपयांच्या आतील ठेवीदारांच्या बँक खात्यात 687 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न मात्र प्रलंबित असून पाच लाखांवरील ठेवीदारांचे भवितव्य अधांतरीच आहे. ठेवी (Deposits) परत कधी मिळतील, याकडे तब्बल 9 वर्ष ठेवीदार डोळे लावून बसले होते. अखेर त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तत्कालीन संचालकांच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर फेब्रुवारी 2013पासून आर्थिक निर्बंध (Restrictions) लावले आहेत. सुमारे पाच लाख ठेवीदारांच्या ठेवी बँकेत अडकल्या होत्या. त्यामुळे ठेवीदारांना नऊ वर्षे वाट पाहावी लागली. ठेव विमा संरक्षण सुधारित कायद्यानुसार पाच लाखांच्या आतील ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना 90 दिवसांत पैसे परत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार महामंडळाने रुपीच्या खातेदारांकडून अर्ज मागवून घेतले.
प्रशासक सुधीर पंडित म्हणाले, की रुपीच्या 64 हजार 24 ठेवीदारांनी त्यांच्या विविध 1 लाख 25 हजार ठेव खात्यांसाठी अर्ज सादर केले. त्यांची छाननी झाल्यानंतर महामंडळाकडून सातशे कोटी रुपयांचे क्लेम मंजूर करण्यात आले. बँक ऑफ बडोदाद्वारे ठेवीदारांच्या खात्यात 687 कोटी 42 लाख रुपये इतकी रक्कम जमा करण्यात आली.
सारस्वत बँकेने रुपीच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे जानेवारीमध्ये दिला होता. रिझर्व्ह बँकेने तब्बल दीड महिन्यानंतर या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता दिली. आता ठेवीदारांना सातशे कोटी रुपये परत करण्यात आले. त्यामुळे सारस्वत बँकेसोबतच्या विलीनीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.