पुणे : समस्त हिंदू आघाडीचे कार्याध्यक्ष मिलिंद एकबोटे (Milind Ekbote) यांचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने मंजूर केला आहे. पुणे महापालिकने कोंढव्यात हज हाऊस बनविण्याचं काम सुरु केलंय. याच धार्मिक स्थळाला विरोध करत दंगल भडकवणारं भाषण तसंच धार्मिक भावना दुखवणारी एकबोटेंची व्हिडीओ क्लिप सोशल मीडियावर प्रसारित केली होती. कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झालाय. शुक्रवारी न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. (Samast Hindu Aaghadi Milind Ekbote granted pre Arrest Bail)
संभाजी ब्रिगेडने एकबोटे प्रकरणी फिर्याद दिली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश जी.पी. अग्रवाल यांच्या कोर्टाने एकबोटेंना हा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. अॅड. एस.के. जैन आणि अॅड. अमोल डांगे यांनी एकबोटेंच्या जामीनासाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता.
एकबोटेंच्या विरोधात शाहाफाजिल सिद्धीकी आणि सतिश काळे यांनी फिर्याद दाखल केली होती. याच प्रकरणात एकबोटेंनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मुळात या प्रकरणी उशीरा एफआयआर दाखल करण्यात आलाय, असा युक्तीवाद अॅड. डांगे आणि अॅड जैन यांनी केला.
हज हाऊसची बांधणी सिव्हिल आणि कल्चर सेंटरच्या नावाखाली करण्यात येत आहे. संबंधित जागा पुणे महापालिकेच्या ताब्यातील आहे. आणि अर्जदारही पोलीस तपासाला सहकार्य करत आहे, असं अर्जदारांनी कोर्टाच्या लक्षात आणून दिलं. तसंच या प्रकरणात पोलीस कोठडीतील चौकशीची गरज नाही, हे ही त्यांनी कोर्टाच्या लक्षात आणून दिलं.
त्यानुसार कोर्टाने मिलिंद एकबोटेंना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात यावा. पंधरा हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. अर्जदाराने साक्षीपुराव्यात हस्तक्षेप करु नये, या अटीवर हा जामीन मंजूर करण्यात आला.
पुणे महापालिकने कोंढव्यात हज हाऊस बनविण्याचं काम सुरु केलंय. याच धार्मिक स्थळाला विरोध करत दंगल भडकवणारं भाषण तसंच धार्मिक भावना दुखवणारी एकबोटेंची व्हिडीओ क्लिप सोशल मीडियावर प्रसारित केली होती. कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झालाय. शुक्रवारी न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
(Samast Hindu Aaghadi Milind Ekbote granted pre Arrest Bail)
हे ही वाचा :
अनुकंपा तत्त्वावर शिक्षिकेच्या नोकरीसाठी शरीरसुखाची मागणी, लातुरात अधिकाऱ्यावर गुन्हा
मी अतिरेकी असल्याचं सांगत चिमुकलीचा शिरच्छेद; Child killer ची पाच वर्षांनंतर मुक्तता का?