MPSC असताना इतर कंपन्यांची निवड का? महा आयटीनं निवडलेल्या कंपन्यांवर विद्यार्थ्यांची नाराजी

pune Lots of job

पुणे: महाविकास आघाडी सरकारनं महापोर्टलच्या जागी गट ब आणि गट क मधील पदांची सरळसेवा पद्धतीनं भरती करण्यासाठी 4 कंपन्यांची निवड केली आहे. सरळसेवा भरती साठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. महापोर्टलसारखचं महाआयटीचं काम असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांनाचं परीक्षांच काम दिलं जाणार असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केलाय. (Students accused that Mahavikas Aghadi Govt and Maha IT appoint black listed companies for recruitment process on the place of Maha Portal)

एमपीएससी तयार असताना इतर कंपन्यांची निवड का?

जिल्हा दूय्यम मंडळांच्या परीक्षा महाआयटीकडून निवडलेल्या कंपनीकडून घेण्यास विद्यार्थ्यांचा नकार दर्शवला आहे. महापोर्टल बंद झालं आहे, महाआयटीनं काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची निवड केली असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. एमपीएससी आयोग सरळसेवेच्या परीक्षा घेण्यास तयार असताना कंपन्यांना परीक्षा घेण्याची परवानगी का ? देण्यात येत आहे, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी केला आहे. महापोर्टलसारखा महाआयटीतही घोटाळा होण्याची शक्यता विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

सरळसेवा भरतीसाठी ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारचं महापोर्टल बंद केले होते. महापोर्टलसारखाचं महाआयटीचही काम चांगलं नसल्याचं मत विद्यार्थ्यांनी मांडलं आहे. काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांनाच सरळसेवा भरतीसाठी दिलं जाणार असल्याची भीती देखील विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. मागील काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी उत्तर प्रदेश सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांची निवड करण्यात आल्याचा आरोप केला होता.

राज्य शासनानं जारी केलेल्या आदेशात काय म्हटलंय?

महापरीक्षा पोर्टल अतंर्गत येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत बदल करुन सुधारित परीक्षा पद्धतीनुसार सर्व्हिस प्रोवायडरची निवड करण्याची प्रक्रिया आणि जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई (महा आयटी) यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्या विभागानं निवड करुन सादर केलेल्या माहितीनुसार 4 कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.

1. मेसर्स अ‌ॅपटेक लिमिटेड
2. मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रयाव्हेट लिमिटेड
3. मेसर्स जींजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड
4. मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
या चार कंपन्यांना महाराष्ट्रातील आगामी 5 वर्षांतील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, त्याच्या अधिपत्याखालील शासकीय विभाग, एमएपीएसीच्या कार्यकक्षेबाहेरील गट ब आणि गट क च्या परीक्षा पद्धती राबवण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारनं 22 जानेवारीला याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

संबंधित बातम्या:

महाविकास आघाडी सरकारनं शब्द पाळला, महापोर्टलच्या जागी नव्या कंपन्यांची निवड

पोलीस भरती होणारच, 5300 पदांच्या भरतीसाठी प्रक्रियाही सुरू: अनिल देशमुख

Students accused that Mahavikas Aghadi Govt and Maha IT appoint black listed companies for recruitment process on the place of Maha Portal