पुणे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांचा कथित सहभाग असलेल्या भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात विशेष न्यायालयाने साक्षीदार म्हणून देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा जबाब नोंदवावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी केली आहे. तसेच भोसरी भूखंड भ्रष्टाचारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) चौकशीसाठी झोटिंग कमिटीचा अहवाल संदर्भ म्हणून वापरावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. (ACB should probe Eknath Khadse with help of Zoting committee report)
अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे यांनी सोमवारी विशेष न्यायालयात ही मागणी केली. भोसरी भूखंड प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या एकसदस्यीय कमिटीचे अध्यक्ष न्यायाधीश डी. एस .झोटिंग यांचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहकार्य घ्यावे, अशी सूचनाही दमानिया यांनी मांडली. आता 8 मार्च रोजी याप्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. यानंतर न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) एकनाथ खडसे यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. यानंतर त्यांची चौकशीही झाली आहे. याप्रकरणात ईडीने अंजली दमानिया यांच्याकडूनही काही माहिती घेतली होती. तसेच अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे यांच्या कार्यालयात जाऊन ईडीने याप्रकरणाची काही कागदपत्रेही जमा केली होती.
‘ईडी’ने मध्यंतरी भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे यांची मदत घेतली होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काही हजार कागदपत्रांची माहिती असीम सरोदे यांच्या कार्यालयातून घेतली होती. मात्र माहिती देताना कागदपत्रांच्या झेरॉक्सचा खर्च हा ईडीला द्यावा लागेल, अशी अट असीम सरोदेंनी घातली होती. ते ईडीने मान्यही केलं होतं. पण ईडीने अजूनही त्यांचे 1 हजार 440 रुपये दिले नव्हते. झेरॉक्सचे पैसे न भागवल्याने असीम सरोदेंनी ईडीला नोटीस पाठवली होती.
भोसरी भूखंड प्रकरणात नोटीस, 30 डिसेंबरला ईडी कार्यालयात हजर राहणार, एकनाथ खडसेंची पहिली प्रतिक्रिया
एकनाथ खडसेंवर वक्रदृष्टी का? ED नोटीस येण्याची 5 कारणे
इकडे खडसेंना नोटीस, तिकडे अंजली दमानिया ED आणि सीबीआयलाच कोर्टात खेचण्याच्या तयारीत
(ACB should probe Eknath Khadse with help of Zoting committee report)