पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) हद्दीत 23 गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. या समाविष्ट झालेल्या गावांमधील गणेशोत्सव मंडळांची महापालिकेत नोंद नाही. त्यामुळे यावर्षी या मंडळांना महापालिकेकडे अर्ज करून परवाना घ्यावा लागणार आहे. पाच वर्ष म्हणजेच 2027पर्यंत हा परवाना असणार आहे. महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, की हा परवाना देण्याची कार्यपद्धत निश्चित करून क्षेत्रीय कार्यालयांना पाठविण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गणेशोत्सव मंडळांची (Ganesh Mandals) बैठक घेताना मंडळांना पुढील पाच वर्षांची परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, पोलीस आयुक्तांनी सर्व स्थानिक पोलीस (Police) ठाण्यांना संबंधित परवाने देण्याचे आदेश द्यावेत, असे पत्र महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांना दिले आहे.
2019मध्ये मंडळांना महापालिकेने परवाने दिले आहेत. 2022 ते 2027 पर्यंत हेच परवाने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीत असलेल्या गणेशमंडळांनी महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आधीच घेतले आहे. मात्र नवीन 23 गावांतील मंडळांनी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना नव्या मंडळांची नोंदणी करून घेण्याचे आदेश अतिक्रमण विभागाने दिले आहेत. कोरोनामुळे 2019चा परवाना पुढील दोन वर्षे महापालिकेने कायम ठेवला होता. मात्र यंदा कोरोना कमी झाला असल्याने गणेशोत्सव पुन्हा सार्वजनिकरित्या आणि उत्साहात साजरा होत आहे.
गणेश मंडळांना दरवर्षी परवाना नव्याने घ्यावा लागत असत. पुणे पोलीस तसेच पुणे महापालिका यांच्याकडून या सर्व बाबी पार पाडल्या जात होत्या. मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ असल्याचे गणेश मंडळांचे म्हणणे होते. या प्रक्रियेसाठी पोलीस आणि महापालिका दोघांनाही आपली यंत्रणा कामाला लावावी लागत होती. या मागणीनंतर आता एका वर्षाऐवजी पाच वर्षांचा परवाना देण्यास सुरुवात झाली आहे. अलिकडेच यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यात बैठकही घेतली होती. यावेळी त्यांनी एक वर्षाऐवजी पाच वर्षाचा परवाना देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याचवेळी पुणे पोलीस आणि महापालिका यांच्यात योग्य तो समन्वय नसल्याचे समोर आले होते. गणेश मंडळांच्या आक्षेपानंतर महापालिका आयुक्तांनी पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवून परवाना देण्यास सांगितले होते.