पुणे – महानगरपालिकेचा कार्यकाल संपल्यानं महापालिकेवर प्रशासकचा कार्यकाल सुरु झाला आहे. मात्र महापालिकेचा कार्यकाळ संपला असला तरी महापालिकेची स्थायी समिती ही बरखास्त होत नाही. प्रशासक नेमल्याने स्थायी समिती(Standing Committee) अधिकारांवर गदा आली आहे. स्थायीसह इतर समित्यांवर शासनाने प्रशासक म्हणून आयुक्तांची केलेली नेमणूक चुकीची आहे, असा दावा स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष हेमंत रासने( Hemant Rasane) यांनी केला आहे . याबाबत रसाने यांनी उच्च न्यायलायत(High Court) याचिका दाखल केली आहे.त्यानंतर प्रशासनाने राज्यशासनाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. तसेच रासने यांना पत्र देत स्थायी समिती अस्तित्वात राहणार नसल्याचे पत्रच दिले होते.
पुणे महापालिका सभागृहाची मुदत 14 मार्च रोजी संपली. त्यानंतर नगरविकास विभागाने प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, महापालिका अधिनियमानुसार स्थायी समिती बरखास्त होत नाही. नवीन समिती येईपर्यंत ती कार्यरत राहते, असा कायदा असल्याचा दावा करत रासने यांनी आयुक्तांना समिती कार्यरत राहील का नाही, याबाबत पत्राद्वारे विचारणा केली केली होती.तसेच शासनाने आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी काढलेले आदेशही चुकीचे असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने राज्यशासनाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. तसेच रासने यांना पत्र देत स्थायी समिती अस्तित्वात राहणार नसल्याचे पत्रच दिले होते. त्यानंतरही आपल्या मागणीवर ठाम असलेल्या रासने यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाला प्रतिवादी केले आहे.
दुसरीकडे प्रशासक पदावर रूजू होताच कुमार यांनी, स्थायी समिती व विषय समित्यांच्या बैठकापूर्वीप्रमाणेच होतील, असे जाहीर केले़ यामध्ये प्रशासनाकडून दाखल झालेले विषय महापालिका आयुक्त म्हणून विक्रमकुमार यांच्या सहीने नगरविकास खात्याकडून स्थायी समितीसमोर आले़, तर प्रशासकांच्या भूमिकेत असलेल्या विक्रमकुमार यांना हे विषय आधीपासूनच माहीत असल्याने अवघ्या तीन मिनिटांत दाखल १९ विषय मार्गी लागले.