पुणे : मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण ( Ashok Chavan) यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी बैठक झाली. मात्र, हे सगळं काही फक्त ढोंग होतं. सर्वकाही फक्त केंद्रानेच करायचं राज्य सरकारने फक्त भजे खात बसायचे का?,” असा घणाघाती सवाल शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे(Vinayak Mete) यांनी केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या सह्याद्री या अतिथिगृहावर मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाविषयी चर्चा झाली. त्यानंतर मेटे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. ते पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. (Vinayak Mete criticizes maharashtra government on maratha reservation and recruitment process)
“आघाडी सरकारला मराठा समाजाचे काहीही देणे घेणे नाहीये. यांनी सत्तेसाठी फक्त मराठा समाजाचा वापर करून घेतला. नोकर भरती करण्यामध्ये मराठा समाजातीलच मंत्री पुढे आहेत. हे मंत्री मराठा समाजाचे वैरी आहेत. मंगळवारी, अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. ते फक्त ढोंग होतं. सर्वकाही केंद्र सरकारने करायचं असेल तर मग यांनी फक्त भजे खात बसायचे का ?,” असे विनायक मेटे म्हणाले.
यावेळी बोलताना त्यांनी राज्यातील विविध विभागातील भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी केली. “8 मार्चला सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी होतेय. मराठा आरक्षणाचा जो काही निर्णय येईल तो मार्च महिन्यात येणार आहे. यासंदर्भात सरकारकडे फक्त एक महिना राहिला आहे. त्यामुळे सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करतो आहे. सरकारने नोकर भरती एक ते सव्वा महिना पुढे ढकलाव्यात. यासंदर्भात मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली आहे,” असे मेटे म्हणाले.
तसेच पुढे बोलताना, काही मंत्री नोकरीभरती रेटून नेण्याचं काम करतायत. या मंत्र्यांमध्ये आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे खाते आहे. आमचा कुठल्याही नोकर भरतीला विरोध नाहीये. मात्र, यामुळे मराठा समाजच्या मुलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. टोपे यांनी आरोग्य विभागाची भरती 1 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलावी, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, येत्या 28 तारखेला आरोग्य वभागात 7 हजार जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. 28 फेब्रुवारीला परीक्षेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर विनायक मेटे यांनी केलेल्या मागणीनंतर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
इतर बतम्या :
(Vinayak Mete criticizes maharashtra government on maratha reservation and recruitment process)