मोठी बातमी: जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना घरबसल्या देता येणार परीक्षा
Education in School | केंद्र व राज्य सरकारने वर्गनिहाय उपलब्ध करून दिलेला आणि जिल्हा परिषदेने तयार केलेला अभ्यासक्रम ऑनलाइन उपलब्ध होईल. त्यामुळे कोरोनाकाळात शिक्षणापासून दुरावण्याची शक्यता असलेल्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पुणे: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक पद्धतीच्या ऑनलाइन शिक्षणाची सोय व्हावी, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने इन्फोसिस कंपनीच्या सहकार्याने नवे ई-लर्निंग ॲप विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना घरबसल्या परीक्षा देणे शक्य होणार आहे.
या ॲपचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून येत्या आठवडाभरात ते कार्यान्वित होईल. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांबाबतच्या संशोधनांचा अभ्यास करून स्वतः या ॲपची रचना केली. या ॲपमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारने वर्गनिहाय उपलब्ध करून दिलेला आणि जिल्हा परिषदेने तयार केलेला अभ्यासक्रम ऑनलाइन उपलब्ध होईल. त्यामुळे कोरोनाकाळात शिक्षणापासून दुरावण्याची शक्यता असलेल्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तारखेत बदल
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम तुपे यांनी राज्यातील पाचवी आणि आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख बदलली असल्याची माहिती दिली आहे. आता शिष्यवृत्ती परीक्षा 9 ऑगस्टला आयोजित केली जाईल. 8 ऑगस्ट ला राज्यात केंद्रीय पोलीस बलाची परीक्षा होत असल्याने परीक्षा पुढे ढकलली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा लांबणीवर टाकली होती.
राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये घेतली शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाते. कोरोना रुग्ण संख्या कमी झाल्यामुळे आता ही परीक्षा येत्या 8 ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार होती आता ती 9 ऑगस्टला होईल. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी पाचवी आणि आठवीचे सुमारे 10 लाखांहुन अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी नोंदणी करतात. परंतु, यंदा कोरोनामुळे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थी संख्येत घट झाली आहे.
खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्क्यांची कपात
राज्यातील खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के फी कपात करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टानं राजस्थान सरकारला दिलेल्या निकषाप्रमाणं महाराष्ट्रातही खासगी शाळांची फी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पालकांनी शाळांची फी 85 टक्के भरावी, असं आवाहन वर्षा गायकवाड यांनी केलं होते.
संबंधित बातम्या: