सांगली : राज्यात वीजबिलाच्या (Electricity bill) मुद्दायवरून पुन्हा ठिणग्या उडत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे(Swabhimani Shetkari Sanghatna) राजू शेट्टी (Raju Shetty) यावरून चांगलेत आक्रमक झाले आहेत. हे सरकार लुटारूच्या पाठिशी उभा आहे. मुख्यमंत्री यांनी किती दिवस लुटारूच्या माघे उभे राहायचे याचा विचार करावा. अशी टीका राजू शेट्टी यांनी सरकारवर केली आहे. हे एक तर बेकायदेशीररित्या वागतात. कारखानदार, साखर आयुक्त त्यांच्यात ताटा खालचे मांजर झाले आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि राज्य मंत्री हे दोघे ही बेकायदेशीर ऊसामध्ये कपाती करतात. मग न्याय मागायचा कुठे? असा सवालही त्यांनी केला आहे. ज्या खाजगी वीजनिर्मिती कंपनी आहेत. चांदोलीला आहे, वीरला आहे. त्यांच्यामध्ये पवार कुटुंब चे शेअर्स नाहीत हे अजित पवार यांनी जाहीर करावे. तेवढे शेअर्स शेतकरी संघटनेला देणगी दिली तरी चालतील. आम्ही आणखी चांगल्या पद्धतीने कंपनी चालवू असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा
पोलिसांच्या दडपशाहीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतोय. पण ही स्वाभिमानीची फौज आहे. महाराष्ट्रातील विरोधीपक्षाची फौज नाही. हे लक्षात ठेवावं. आम्ही रडणारे नाही लढणारे आहोत आणि आम्ही सांगितलेले आहे. संघर्षच करायचा असेल तर तारीख ठरवून करू, असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला आहे, यावेळी राजू शेट्टी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाअध्यक्ष यांच्या उपस्थितीमध्ये कारखानदार यांच्या प्रतिकात्मक तिरडीचे दहन करून, बोबाबंब करून तिरडीला जोडे मारत सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत अदोलन करण्यात आहे.
अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरू
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात वीजबिलाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन होत आहेत. ऐन हंगामात महावितरणावरून वीज कापण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान होत आहे. मागील दोन-अडीच वर्षात बसलेल्या कोरोनाच्या फटक्याने शेतकरी आधीच बेजार झाला आहे. आता अव्वाच्या सव्वा वीजबिलं भरायची कुठून आसा सवाल शेतकऱ्यांना सतावत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. वीजबिलं माफ करण्यात यावी यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा हा सघर्ष सुरू आहे. आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही या आंदोलनात उतरली आहे. दुसरीकडे महावितरण तोट्यात असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येतंय. त्यामुळे वीजबिलांच्या वसुलीवर भर देण्यात येत आहे.
केडीएमसीच्या प्रभाग रचनेचा वाद पेटला, भाजपचा कोर्टात जाण्याचा इशारा तर गाव समितीचा बहिष्काराचा इशारा
बेस्टच्या 900 ई- बसेसच्या 3600 कोटींच्या कंत्राटात घोटाळ्याचा आरोप, भाजप नेत्यांचा नेमका दावा काय?