RBI ने चार सहकारी बँकांना सुनावला 20 लाखांचा दंड, एसटी बँकेचे काय होणार ?

| Updated on: Sep 25, 2023 | 5:50 PM

महाराष्ट्रातील दोन को-ऑपरेटीव्ह बॅंकांसह चार सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने 20 लाखांचा दंड सुनावला आहे. यात महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटीव्ह बॅंकेवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

RBI ने चार सहकारी बँकांना सुनावला 20 लाखांचा दंड, एसटी बँकेचे काय होणार ?
RBI AND MSRTC
Image Credit source: socialmedia
Follow us on

मुंबई | 25 सप्टेंबर 2023 : भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ( RBI ) देशातील चार कॉ-ओपरेटीव्ह बॅंकांना नियामकाने घालून दिलेल्या नियम आणि अटींचा भंग केल्याप्रकरणी 20 लाखांचा दंड सुनावला आहे. यापैकी दोन बॅंका महाराष्ट्रातील आहेत. तर उर्वरित दोन बॅंका उत्तर प्रदेश आणि जम्मू येथील आहेत. महाराष्ट्रातील दोन बॅंकांपैकी स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड बॅंकेला दंड आकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मोठी बॅंक समजली जाणाऱ्या बॅंकेलाही नियमबाह्य कारभाराने दंड झाल्याने एसटी बॅंकेचे काय होणार असा सवाल निर्माण झाला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियामकाने जारी केलेल्या नियम आणि अटींचे उल्लंघन केल्याने देशातील चार सहकारी बॅंकांवर 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यापैकी दोन बॅंका महाराष्ट्र राज्यातील आहेत. अन्य बॅंका उत्तर प्रदेश आणि जम्मू येथील आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने उत्तर प्रदेशातील एचसीबीएल को-ऑपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेडवर 11 लाखांचा दंड ठोठावला असून तो इतर बॅंकापेक्षा सर्वात जास्त आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने दंडात्मक कारवाई केलेल्या महाराष्ट्रातील बॅंकामध्ये एसटी महामंडळातील स्टेट ट्रान्सपोर्ट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि श्री वारणा सहकारी बँक लिमिटेड यांचा समावेश आहे. तर जम्मूतील सिटीझन को-ऑपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेडवर कारवाई करण्यात आली आहे.

मुंबईतील स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटीव्ह बॅंकेवर एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि जागरुकता फंड योजना संदर्भातील आरबीआयचे मार्गदर्शक तत्वे न पाळल्याने आणि हा निधी वळता करण्यात अपयश आल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आहे. ‘वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान सर्व बँकांनी दिलेले उत्तर आणि तोंडी सबमिशन विचारात घेतल्यानंतर, आरबीआय निष्कर्षावर आले की आपल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल या बॅंकांवर आर्थिक दंड लावणे आवश्यक आहे असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.