राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, पेन्शन योजनेबाबत सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला ला
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी नागपूर विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली होती. याच जुन्या पेन्शन योजनेचे अध्यादेश जारी करण्यासाठी सोमवारी कर्मचारी प्रतिनिधींची महत्वाची बैठक आज मंत्रालयात झाली.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित पेन्शन योजनेचा प्रभाव 1 मार्च 2024 पासूनच लागू होणार असल्याचा निर्वाळा राज्याचे मुख्य सचिवांनी दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवती संघटना प्रतिनिधी आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या दालनात मंत्रालयात सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीला या विषयाशी निगडीत असलेले सर्व विभागांचे सचिव उपस्थित होते. सुमारे तासभर झालेल्या या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा प्रभाव दि. 1 मार्च 2024 पासूनच राहील आणि त्यानूसार शासकीय आदेश पारित होतील असा निर्वाळा मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी चर्चे वेळी दिला आहे. तसेच केंद्राप्रमाणे 4 % महागाई भत्ता वाढ देण्यास देखील सत्वर मंजूरी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले आहे. निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकृत भागाची देय रक्कम 12 वर्षाने पुनर्स्थापित करण्यात येईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वार्षिक नियतकालीन बदल्यांसंदर्भातील निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र विनंती बदल्या संदर्भातील प्रकरणे मुख्यमंत्री पातळीवर निकालात काढली जातील असे आश्वासन देण्यात आले आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागांकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य तो विचार केला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. वाहन चालक रिक्त पदभरतीबाबत सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांबाबत सध्या शासनाचे धोरण सहानुभूतीचे असून प्रतिक्षा यादीतील जास्तीत जास्त कर्मचा-यांचा अनुकंपा नियुक्तीबाबत विचार केला जाईल असेही या बैठकीत निश्चित झाले आहे.
सेवानिवृत्ती उपदान 25 लाख करण्याचा प्रस्ताव
सेवानिवृत्ती उपदान रु.14 लाखांऐवजी रु.25 लाख निश्चित करण्यासंबंधातील प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचेही या बैठकीत सांगण्यात आले आहे. आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे धोरण सध्या राबविले जात आहे. सर्वोत्तम कामासाठी आगाऊ वेतनवाढ देण्यामागचा उद्देश लक्षात घेऊन या प्रश्नाबाबत नव्याने अभ्यास केला जाईल असे सरकारने सांगितले.
वाढीव बाल संगोपन रजेबाबत अभ्यासांती निर्णय
शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना वाढीव बाल संगोपन रजा देता येईल किंवा कसे याबाबत अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. कंत्राटी आणि योजना कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनूसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण राबविले जात आहे. 2 फेब्रुवारी 2023 च्या अधिसूचनेबाबत तसेच ‘ड’ वर्ग कर्मचाऱ्यांची ‘क’ वर्ग संवर्गात नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कालबध्द पदोन्नती संदर्भातील समस्येबाबत वित्त विभागात चर्चा करुन मार्ग काढण्यात येणार आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न, जसे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( 12:24 ) आणि बक्षी समितीत शिफारस केल्यानुसार ( 10:20:30 ) तसेच इतर प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी जुलै 2024 मध्ये शिक्षण सचिव पातळीवर चर्चासत्राचे आयोजन करुन योग्य निर्णय घेतले जातील असे सरकारच्यावतीने सांगितले गेले. या चर्चेचे नेतृत्व मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस तसेच समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केले.
