राज्यातील आरटीओ सोमवारी सकाळी दोन तास ठप्प, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचे लेखणी बंद आंदोलन
संपूर्ण राज्यात आरटीओच्या कामकाजात एकसूत्रता नसल्याने कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास होत आहे. कामकाज करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुंबई : राज्याच्या परिवहन विभागाचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी दोन वेळा आरटीओ (RTO ) प्रणालीत बदल झाला होता. परंतू त्यानूसार प्रशासकीय यंत्रणेत बदल झाला नव्हता. यासाठी आरटीओ विभागाच्या आकृतिबंधाला गेल्यावर्षी परिवहन विभागाने मान्यता दिली होती. परंतू आता नविन सरकार आल्यानंतर आकृतिबंध प्रत्यक्षात अंमलात येणे बारगळले आहे. या आकृतिबंधानूसार अनेक कर्मचाऱ्यांच्या ( employee ) संख्येत वाढ आणि समानता येणार होती. त्यामुळे आकृतीबंधाची अंमलबजावणी लवकर व्हावी आणि अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील कर्मचारी सोमवारी सकाळी दोन तास लेखणी बंद आंदोलन करणार आहेत.
गेल्या 23 सप्टेंबर रोजी आकृतीबंधास मंजूरी
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार प्रत्येक विभागाचा आकृतीबंध तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, आकृतीबंधाचा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनेने प्रशासनास सन 2016 साली सादर केला होता, आकृत्तीबंध मंजूरीसाठी संघटनेने सलग सहा वर्षे प्रखर लढा दिल्यानंतर त्यासंबंधीचा शासन निर्णय गेल्यावर्षी 23 सप्टेंबर 2023 रोजी झाला. शासन निर्णय सहा महिन्यांहून अधिक काळ होऊनही आकृत्तीबंध कार्यान्वित होऊन अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचारी वर्गात अस्वस्थता पसरली असून नाराजी व संताप व्यक्त केला जात आहे. या साठीच संघटनेच्या वतीने सोमवार दि. 8 मे रोजी सकाळच्या सत्रात दोन तास लेखणीबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय पदाधिकारी बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कर्मचारी वर्गात संताप
विभागातील पदोन्नतीचे सत्र नाहक प्रलंबित ठेवले आहे, यामुळे कर्मचा-यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, सेवाविषयक उन्नतीपासून वंचित ठेवले जात आहे, पात्र कर्मचा-यांवर हा अन्याय आहे. वर्ग – 2 ची पदे कित्येक वर्षांपासून रिक्त आहेत. यामुळेही कर्मचारी वर्गात संताप आहे.
कामकाजात एकसूत्रता नसल्याने संघटनेने केलेल्या मागणी नंतर मा. कळसकर समितीचे गठण करण्यात आले, त्या समितीचा अहवाल सादर करुन दोन वर्षाहून अधिकचा काळ झाला आहे.
कर्मचारी संघटना तीव्र आंदोलन करणार
संपूर्ण राज्यात आरटीओच्या कामकाजात एकसूत्रता नसल्याने कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास होत आहे. कामकाज करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गावर नाहक कारवाई होत असते. नागरिकांनाही त्याचा त्रास होत आहे. अहवालाची अंमलबजावणी त्वरीत करावी ही देखील मागणी प्रलंबित आहे. सरकारने मोटार वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांवर त्वरीत कार्यवाही करावी अन्यथा तीव्र संघर्षाशिवाय पर्याय रहाणार नाही असा इशारा मोटार वाहन विभाग (RTO) कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिला आहे.