मुंबई : सध्या राज्याच्या राजकारणात ईडी नावाचं वादळ घोंघावतंय. त्या वादळाच्या केंद्रस्थानी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut Ed Inquiry) आहेत. एका चाळीच्या पुनर्विकासात आर्थिक अफरातफर झाल्याच्या आरोपांखाली काल त्यांची 9 तास चौकशी झाली. पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्या झालेल्या या चौकशीनंतर राऊतांना ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांना ईडीच्या कार्यालयात आणण्यात आलं. तिथे त्यांची पुन्हा चौकशी करण्यात आली. यानंतर साडे बाराच्या सुमारास ईडीने त्यांना अटक केल्याची घोषणा केली. या सगळ्या घडामोडींनंतर सामनाचा अग्रलेख (Saamana Editorial) कोणत्या मुद्द्यावर भाष्य करणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष होतं. आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagatsingh Koshyari) यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे. “कोश्यारी भाजपसाठी मतपेढी तयार करताहेत”, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी गुजराती आणि राजस्थानी लोकांना मु्ंबई, ठाण्यातून बाहेर काढल्यास देशाची राजधानी ही ओळख राहणार नसल्याचं म्हटलं होतं. त्याचाच धागा धरत सामनातून राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.
सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून राज्यपाल भाजपसाठी काम करत असल्याचं म्हटलंय. राज्यपाल की…? असा सवाल आजच्या सामनाच्या अग्रलेखा म्हणण्यात आलं आहे.
घटनात्मक पदावर बसून मुंबई-महाराष्ट्राच्या नागरिकांत जात-प्रांताची भेदाभेदी करणारी विधाने राज्यपाल कोश्यारी करीत आहेत. मुंबई-ठाणे काय किंवा महाराष्ट्र काय, मराठी माणसांबरोबर इतर भाषिक व प्रांतिक गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. कोठेही मिठाचा खडा पडलेला नाही. कोविड काळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने सगळय़ांचाच सांभाळ केला. राज्यपाल मात्र जात-प्रांतात भेदाभेदी करून महाराष्ट्रात व हिंदुत्वात फूट पाडत आहेत. त्यामुळे कोश्यारी यांना राज्यपाल म्हणायचे की आणखी काही, असा प्रश्न मराठी माणसाला पडला असेल तर तो चुकीचा कसा म्हणता येईल! गुजराती, राजस्थानी, हिंदी भाषिक लोक यांना वेगळे पाडून भाजपसाठी वेगळी ‘मतपेढी’ करण्याचे काम घटनात्मक पदावरील व्यक्ती करत असेल तर राष्ट्रीय एकात्मतेची ऐशी की तैशी व्हायला वेळ लागणार नाही!
लोकमान्य टिळकांच्या अटकेनंतर मुंबई बंद पाडली व हाच कष्टकरी वर्ग ‘चले जाव’चे नारे देत गांधींच्या मागे उभा राहिला. त्यामुळेच ब्रिटिशांना गाशा गुंडाळावा लागला. राज्यपालांचे विधान श्रीमंत, उद्योगपतींची तळी उचलणारे आहे व शेतकरी-कष्टकऱ्यांचा अपमान करणारे आहे. राज्यपालांनी राजभवनाचे भाजप कार्यालय बनवून ठेवले आहे. अनेक घटनाबाहय कृतींचे ते केंद्र बनले आहे. राज्यपाल हे पूर्वाश्रमीचे संघ प्रचारक आहेत. त्याबद्दल वाईट वाटण्याचे कारण नाही, पण राजभवनात बसून सरकार पाडणे, काडय़ा घालणे, वादग्रस्त वक्तव्ये करणे हे योग्य नाही. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या व्यक्तिगत आयुष्याची खिल्ली उडविणारे राज्यपाल भाजपास प्रिय आहेत, असे दाखले सामना अग्रलेखात देण्यात आले आहेत.