पुणे : आता पर्यत ड्रोनचा(Drone )उपयोग हा शुटींग, शेतीच्या औषध फवारणी तसेच वस्तुंची देवाण घेवाण करण्यासाठी होत असल्याचे आपण पहिला आहे. माणसाला घेऊन उडणारा भारतातील पहिला ड्रोन तयार झाले आहे. पुण्यातील(Pune) चाकण(Chakan) औद्योगिक वसाहतीमधील सागर डिफेन्स इंजिनिअरींकग कंपनीने(Sagar Defense Engineering Co.) हा ड्रोन तयार केलाय. पुण्यात या ड्रोनची यशस्वी चाचणी झाली. आता या ड्रोनने माणसाचे उड्डाण करता येणार आहे. यापूर्वी या ड्रोनची पहिली चाचणी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते घेण्यात आली होती.
पुण्यातील चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील सागर डिफेन्स इंजिनिअरींकग कंपनीने हा ड्रोन तयार केला आहे. कंपनीच्या इंजिनीअर्सनी चार वर्षाच्या अथक मेहनतीतून हा ड्रोन तयार केला आहे. खास भारतीय सैन्य दलाच्या मदतीसाठी हा ड्रोन तयार करण्यात आला आहे.
या ड्रोनची क्षमता 130 किलो वजन घेऊन उड्डाण करण्याची आहे. 130 किलो वजन घेऊन जाणारा ड्रोन सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातुन अत्यंत सक्षम अआहे. या ड्रोनमुळे एका ठिकाणावरील वस्तु, माणुस दुस-या ठिकाणी कमी वेळा आणि कमी खर्चात सहज घेऊन जाता येणार आहे.
एका ठिकाणावरील अवजड सामान या ड्रोनच्या साहाय्याने दुसऱ्या ठिकाणी ठेवता येईल. रुग्णाला रुग्णालयात नेण्यासाठी देखील या ड्रोनची मदत होऊ शकते. या ड्रोनची रेंज 25 किमी आहे. याचा उड्डाण वेळ 25 ते 33 मिनिटे आहे. सागर डिफेन्सला नौदलाकडून हा प्रकल्प मिळाला होता.
पेरणी क्षेत्राचे मोजमाप, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्यांच्या फवारणीसाठी ‘किसान ड्रोन’चा वापर केला जाणार आहे, अशी तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल. शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान परवडेल, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. बागायती पिकांवरील फवारण्यांमध्ये ड्रोनचा मोठा उपयोग होऊ शकतो.
अत्याधुनिक पध्दतीने शेती व्यवसयात प्रगती व्हावी या अनुशंगाने (Central Government) सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या 6 महिन्यांपासून केंद्र सरकारने (Drone Farm) ड्रोनचा शेतामध्ये वापर व्हावा या अनुशंगाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. आता प्रत्यक्ष ड्रोनचा वापर दृष्टीकोनात असतानाच मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या योजनेची घोषणा केली आहे. (Drone Subsidy) ड्रोन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्वरुपात आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील ईशान्यकडील राज्यातील शेतकऱ्यांना देणार 5 लाख रुपयांची मदत अनुसूचित जाती, जमाती, लघु व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला आणि शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाणार आहे. तर इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 4 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे.