OBC reservation| ओबीसी आरक्षणासाठी समता परिषद मैदानात; नो रिजर्व्हेशन, नो इलेक्शनचा नारा
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्या तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कांवर यामुळे गदा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी समता परिषदेने केली आहे.
नाशिकः ओबीसी आरक्षणासाठी अखेर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद मैदानात उतरली असून, त्यासाठी जिल्हाभर ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली असून, त्यासाठी ‘नो रिजर्व्हेशन,नो इलेक्शन’चा नाराही देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची घेतली भेट
ओबीसी आरक्षणासाठी अखेर समता परिषद आक्रमक झाली आहे. परिषदेच्या वतीने आज नाशिकमध्ये आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात सबंधित यंत्रणेला तालुकावार निवेदन सादर करण्यात आले. नाशिक येथे विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे, शहराध्यक्ष संतोष सोनपसारे, कार्याध्यक्ष समाधान जेजुरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे प्रदेश पदाधिकारी नानासाहेब महाले, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, कार्याध्यक्ष विष्णूपंत म्हैसधुणे, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, दिलीप तुपे, प्रा. ज्ञानेश्वर दराडे उपस्थित होते.
ओबीसींच्या हक्कांवर गदा
जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं 27 टक्के आरक्षण स्थगित करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्र राज्यातच नाही, तर देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने आता हा डेटा गोळा करावयाचा असून, त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली आहे. परंतु याच कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्या तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कांवर यामुळे गदा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड प्रमाणात रोष पसरलेला असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्राच्या नाकर्तेपणाचा फटका
ओबीसी समाजाला याचा फटका बसू नये म्हणून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यात समता परिषदेच्यावतीने डीएमकेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. ओबीसी आरक्षणासाठी वकिलांची मोठी फौज उभी केली. आमची बाजू मांडण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केला. मात्र, केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका हा राज्यातील नाही तर देशातील सर्व ओबीसींना बसणार आहे. कोर्टात आम्ही सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
ओबीसींचे हक्क डावलले
काही तांत्रिक बाबींमुळे 54 टक्के असलेल्या ओबीसी वर्गाचे आरक्षण स्थगित करुन संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणं चुकीचं आहे. ओबीसी समाजाशिवाय निवडणुका नको अशीच आमची भूमिका असून ‘नो रिजर्व्हेशन, नो इलेक्शन’ ही भूमिका अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारने मा. सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरीकल डाटा देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचे हक्क डावलण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून, जोपर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत निवडणूका घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती
आंदोलनासाठी शंकर मोकळ, मकरंद सोमवंशी, प्रा. ज्ञानेश्वर महाजन, हाजी मोहियादिन शेख, संजय खैरणार, योगेश कमोद, दिनेश कमोद, संतोष कमोद, नाना पवार, हर्षल खैरणार, धीरज बच्छाव, डॉ. योगेश चव्हाण, रवी भोये, रामेश्वर साबळे, नाना नाईकवाडे, रतन काळे, प्रवीण महाजन, विशाल गाडेकर, संतोष पुंड, श्रीकांत वाघ, कल्पेश जेजुरकर, रमेश जाधव, विलास बोराडे, जिभाऊ आहिरे, धनंजय भावसार, संदीप गांगुर्डे, संदीप खैरे, संतोष जगताप, राहुल कमानकर, सागर बेदरकर, निलेश कर्डक, अजिंक्य गिते, भालचंद्र भुजबळ, उदय सराफ यांच्यासह अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
