राहुल गांधी यांच्यापाठोपाठ संजय राऊत यांचीही खासदारकी जाणार? हक्कभंग म्हणजे काय?
राहुल गांधी यांना कोर्टाकडून 2 वर्षांची शिक्षा आणि तत्काळ त्यांची खासदारकी रद्द होणे, या धक्क्याने देशभरात खळबळ माजली आहे. त्यातच संजय राऊत यांच्या हक्कभंग कारवाईचा चेंडू आता राज्यसभेकडे गेलाय. यानिमित्ताने काय असते ही कारवाई, याअंतर्गत काय शिक्षा होऊ शकते, हे पाहुयात-
मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्याविरोधातील हक्कभंग (Right violation case) कारवाईप्रकरणात आज महत्त्वाची घडामोड घडली. शुक्रवारी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आणि आज शनिवारी संजय राऊत यांच्याविरोधातील हक्कभंगाच्या कारवाईला वेग आलाय. राऊत यांच्याविरोधातील हक्कभंगाचा प्रस्ताव आज विधानपरिषदेत मांडण्यात आला. विधिमंडळाचा अपमान करणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप राऊत यांच्यावर करण्यात आलाय. संजय राऊत हे राज्यसभेतचे खासदार असल्याने विधिमंडळातील हक्कभंग समितीला त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे हा प्रस्ताव आज राज्यसभेकडे अर्थात उपराष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलाय. म्हणजेच संजय राऊत यांच्यासंदर्भातील निर्णय आता पूर्ण अर्थाने केंद्र सरकारच्या हाती असल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे आता राहुल गांधींप्रमाणे संजय राऊत यांचीही खासदारकी जाते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या प्रकरणावरून हक्कभंग म्हणजे नेमकं काय, हा मुद्दा नव्याने चर्चेत आहे. त्याबद्दल जाणून घेऊयात…
हक्कभंग म्हणजे नेमकं काय?
लोकशाही व्यवस्थेत आमदार आणि खासदार हे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात. त्यांना कोणत्याही अडचणींविना काम करता यावे, यासाठी राज्यघटनेतील कलम १०५ आणि कलम १९४ अन्वये विशेष अधिकार अर्थात हक्क बहाल करण्यात आले आहेत. या हक्कांना- अधिकारांना बाधा निर्माण होईल असे वर्तन करण्याची परवानगी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा समूहाला नाही. आमदारांनी विधानसभेत जे विचार मांडले, त्याविरोधात बाहेर जाऊन कोणत्याही व्यक्तीला गैरवक्तव्य करण्याचा अधिकार नाही. संजय राऊत यांनी आमदारांच्या याच विशेषाधिकारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला जातोय.
संजय राऊत यांचं वक्तव्य काय?
संजय राऊत यांनी १ मार्च रोजी कोल्हापुरात वादग्रस्त वक्तव्य केलं. सध्याचं विधिमंडळ नव्हे हे चोरमंडळ आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांना दिली. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा हा अपमान असल्याचा आरोप यावरून करण्यात येतोय. याच वक्तव्यावरून राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय.
हक्कभंगाची प्रक्रिया काय असते?
आमदार किंवा खासदारांच्या विशेषाधिकांचा भंग ज्याने केला आहे, त्याच्याविरोधात आधी हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो. त्यावर 1/10 सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्या लागतात. विधानसभेत भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला.
त्यानंतर सदर व्यक्तीच्या वर्तन अथवा वक्तव्याची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली जाते. या समितीमार्फत सदर व्यक्तीकडून स्पष्टीकरण मागितलं जातं. संजय राऊत प्रकरणातही १५ सदस्यांची हक्कभंग समिती १ मार्च रोजीच गठित करण्यात आली आहे. त्याचे अध्यक्ष राहुल कुल हे आहेत.
संजय राऊत यांनी आतापर्यंत दोन वेळा या प्रकरणात स्पष्टीकरण दिलंय. विधिमंडळातील एका गटाबाबत मी वक्तव्य केलं, असं स्पष्टीकरण राऊत यांनी दिलंय.
शिक्षा काय होऊ शकते?
आरोपी तिऱ्हाईत व्यक्ती असेल तर विधिमंडळात हक्कभंग समितीकडून सदर व्यक्तीच्या उत्तरानंतर कारवाई केली जाते. त्याला समज देण्यापासून तुरुंगावासाची शिक्षा देण्याचे विशेषाधिकार या समितीला असतात. एखाद्या आमदाराचं सदस्यत्वही रद्द होऊ शकतं.
संजय राऊत यांना काय शिक्षा होणार?
संजय राऊत यांच्याबाबत हे प्रकरण थोडं वेगळं आहे. संजय राऊत हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष अर्थात उपराष्ट्रपती यांना आहे. राऊत प्रकरणी आता राज्यसभेतदेखील एक समिती गठीत करण्यात येईल. त्यानंतर विधिमंडळ समितीच्या शिफारशींची नव्याने चौकशी करण्यात येईल. संजय राऊत यांना पुन्हा एकदा म्हणणं मांडण्याची संधी दिली जाऊ शकते. त्यानंतरही ते दोषी आढळल्यास, त्यांना शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. मात्र खासदारकी किंवा राज्यसभेचं सदस्यत्व जाण्याएवढी शिक्षा त्यांना ठोठावली जाऊ शकणार नाही, असे राजकीय जाणकार सांगतायत.
