कोल्हापूरः देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पर्यायी चेहरा देणं गरजेचं आहे आहे. मात्र विरोधकांमध्येच मतभेद असल्यामुळे यासाठी विलंब होतोय, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी व्यक्त केलं आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलण्यासाठी तगडा विरोधी पक्ष किंवा नेताही नाही, असा सूर अनेकदा उमटला आहे. मात्र विरोधकांकडूनही यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यामुळे भाजपाला फायदा होतोय, असे चित्र आहे. आगामी 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीतही पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा जनतेसमोर आहे. त्याला पर्यायी इतर पक्षातील चेहरा दिसत नसल्यामुळे पुढील पाच वर्षांसाठीही नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधान असतील, अशी चिन्ह आहेत. यासाठी विरोधकांनी आतापासूनच मोट बांधणं गरजेचं आहे. मात्र ही प्रक्रिया का लांबतेय, यासंदर्भात शरद पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं.
मोदींना पर्याय देण्यासाठी विलंब होत असल्याने भाजपाला फायदा होतोय का या प्रश्वाचं उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले, ‘ पहिल्यांदा प्रत्येक पक्षानं अंतर्गत निर्णय घ्यायला पाहिजे. उदा. काँग्रेस. काँग्रेसमध्ये राजस्थानात जरा घडामोडी सुरु झाल्यात. त्याचेही काही निर्णय होतील. एक दोन बैठका झाल्या. माझ्याच घरात झाल्या. आता त्या गोष्टी हळूहळू ठरतील. पण काही ठिकाणी आमच्यातच मतभेद आहेत. उदा. प. बंगालमध्ये निवडणूक झाली तेव्हा आम्ही ममता काँग्रेस एकत्र होतो. कम्युनिस्ट वेगळ्या बाजूला होता. पण कम्युनिस्टही एकत्र असते तर चित्र वेगळं असता. उदा. केरळ. केरळमध्ये काँग्रेस वेगळी आहे कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी आणि इतर पक्ष वेगळे आहेत. हे प्रश्न आधी सोडवावे लागतील. याची प्रक्रिया सुरु आहे. हे प्रश्न सुटले की इतरही प्रश्न सुटतील, असं स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी दिलं.
सुप्रीम कोर्टानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पंधरा दिवसात सुरु करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर निवडणूका कधी होतील यासंदर्भातील तर्क वितर्क लावले जात आहेत. याविषयी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, निवडणुकांची प्रक्रिया ज्या ठिकाणी थांबली होती, तेथून पुढील प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार व्हायचा राहिला आहे. तो तयार केला जाईल. कुठे त्यावरील हरकती घ्यायच्या बाकी आहेत. त्या आल्यानंतर अंतिम आराखडा तयार होईल. नंतर आरक्षण जाहीर होईल. या सर्व प्रक्रियेसाठी किमान अडीच ते तीन महिने लागतील, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.