मुंबई : राज्य विधिमंडळाची विधान परिषद आणि विधान सभा ही दोन सभागृहांच्या माध्यमातून संसदीय कामकाज चालते. संसदीय कार्य पद्धतीमध्ये विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती हे समन्वयाने काम करतात. मात्र, हा समन्वय आता साधला जात नाही. याचीच काही उदाहरणे देत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. काल संगीत रजनीचा कार्यक्रम झाला त्याचे थेट पत्र आले. तसेच, सभापती यांचा बंगला तोडून तेथे सहा फ्लॅट बांधण्यात येणार आहेत याबद्दल विचारणा केली असता अध्यक्ष यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली. पण, असे निर्णय घेताना किमान त्याची कल्पना तरी द्यायला हवी होती असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेच्या आमदारांनी आपल्या अधिकारावरून प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सभापती लहान की मोठे हा मुद्दा गौण आहे. या सभागृहाचे काही अधिकार आहेत. मी काही अधिकाऱ्यांना विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितले की आपल्याकडे अध्यक्ष मंडळ आहे. मी ते तपासून घेणार आहे. त्या अध्यक्ष मंडळावर अध्यक्ष आणि सभापती असे दोघेच असतात. सभापतींचे पद रिक्त आहे तर आपण उपसभापती आहात. त्यामुळे अध्यक्ष यांच्याकडेच सगळे अधिकार आहेत.
यावर गटनेत्यांनी बैठक घेऊन दोन्ही सभागृहातील अनुभवी लोकांची नवे घेऊन या नियमाचे काय करायचे ते ठरवू, तो नियम बदलायचा तरी ठीक आहे. पण आपल्याला असे वाटले की तो नियम बदलणे योग्य नाही. तर काही हरकत नाही. कारण, कायमच सभापती पद रिक्त राहील असे नाही. उपसभापती म्हणून माझी तयारी आहे.
एक छोटे उदाहरण सांगते, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या संदर्भातली कमिटी झाली. त्या कमिटीत माझे नाव आहे ते मला आधी वाहिन्यातून कळलं. नंतर माझ्याकडे परिपत्रक आले. दरेकर यांचे नंतर पत्र आले की मला त्या कमिटीवर यायचं आहे म्हणून. पण, मुळामध्ये तो निर्णय अध्यक्षांनी घेतलेला आहे.
त्या कमिटीवर मलाच अध्यक्षांनी बोलावले म्हणून अशा वेळी मी तुमचे नाव कसे देणार हा माझ्यासमोर प्रश्न पडला. म्हणून उपसभापतीच्या मर्यादेत सभागृहाचे काम आणि अन्य कुठल्याही काम करण्याच्या संदर्भात माझी तयारी आहे. त्याच्यात कुठला मानपानाचा प्रश्न नाही. पण, काय घडत हे निदान कळलं पाहिजे हि माझी स्वाभाविक भूमिका आहे असे त्या म्हणाल्या.
अजून एक उदाहरण, ते सांगण्याशिवाय इलाज नाही. म्हटलं तर आनंदाची बातमी आहे. कोणालाही आनंदच होईल. मला असं कळलं की माननीय सभापती यांचा अजिंठा बंगला आता ताब्यात घेतला आहे. तिकडे सहा व्यक्तींसाठी मोठी क्वाटर्स बांधली जाणार आहेत. तिथून समुद्राचे वगैरे दर्शन होणारे आहे. त्यामध्ये अध्यक्ष, सभापती, उपसभापती आणि दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्ष नेते यांच्यासाठी फ्लॅट बांधले जाणार आहेत.
याची माहिती मी अधिकाऱ्यांना याची मीटिंग झाली का असे विचारले तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मीटिंग घ्यायची आवश्यकता नाही. तो निर्णय अध्यक्षांनी घेतला आहे. त्यावर त्याचे काही पत्र पीडब्ल्यूडीला पत्र गेले आहे का असे विचारले असता पत्र गेले आहे असे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे असे निर्णय घेताना काही ना काही आम्हाला कळलं पाहिजे. नाहीतर आम्ही अधिकाऱ्यांना विचारतो आणि अधिकाऱ्यांनी सांगायचे की अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही फक्त सभागृहातील उपसभापती आहात ते फक्त सभागृह चालविण्यापुरते आहे की काय असे मला वाटायला लागले, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.