मराठा आंदोलकांना टेन्शन देणारं विधान, सगेसोयरे कायद्याबाबत चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?
राज्यात मराठा आंदोलनाचा प्रश्न पेटलेला असताना आता मनोज जरांगे यांच्यानंतर आमदार राजेंद्र राऊत यांनीही सोलापूरमधील बार्शी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. त्यासोबतच विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणीही राऊत यांनी केली आहे. या आंदोलनाच्या ठिकाणी भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी भेट दिली. यावेळी पाटील यांनी बोलताना मराठा आंदोलकांचं टेन्शन वाढवणारे विधान केले आहे.
विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री यांना आहे. तुमची मागणी मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचवतो. 1902 साली शाहू महाराजांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले. त्यावेळच्या निकरीत आरक्षण दिले आणि ते स्वातंत्र्यापर्यंत टिकले पण नंतर टिकले नाही. घटनात्मक आरक्षण आणि कायद्याने आरक्षण असे दोन प्रकारचे आरक्षण आहे. त्यातील SC, ST यांना घटनात्मक आरक्षण मिळाले. कारण त्यांना अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली म्हणून त्यांना ते आरक्षण दिले. ते आरक्षण 50 टक्केच्या मर्यादा ओलांडल्या तरी चालते. कारण ते आरक्षण 100 टक्के असते पण ओबीसी किंवा इतर आरक्षण हे लोकसंख्येच्या 50 टक्के असल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
50 टक्क्याच्या वर जाता येते नाही आणि मनोज जरांगे म्हणाले आम्हाला कुणबी माना आणि ओबीसीत टाका. मोदींनी 10 टक्के सवर्ण आरक्षण दिले. त्यानंतर स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिले . 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या समाजाला 9 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला. सरसकट मराठा समाजाला कुणबीतून घेतल्यास ते कोर्टात जाईल. सगेसोयरेचा कायदा कोर्टात गेल्यास ते टिकेल की नाही याबाबत सांगू शकत नाही. 10 टक्के मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
एकाही मराठा मुख्यमंत्र्याने मराठा जात ओबीसीत टाकली नाही- पाटील
1967 साली OBC आरक्षण आले. मंडल कमिशनने देशभरात 4200 जाती शोधून काढल्या. त्यात महाराष्ट्रात 382 जाती शोधून काढल्या. मग मराठा हा कुणबी मध्ये येते की नाही हे कोणीही शोधून काढले नाही. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत एकाही मराठा मुख्यमंत्री यांनी 382 जातीपैकी 1 मराठा जात ओबीसीत टाकली नाही. देवेंद्र फडणवीस मराठा नाहीत पण ते सलग 5 वर्षे मुख्यमंत्री राहिले म्हणून शरद पावरांचा त्यांच्यावर राग असेल. आरक्षण दिले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते आणि आरक्षण गेले तेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांनी मराठा आरक्षण दिले, असंही पाटील म्हणाले.
हैद्राबाद गॅझेटियर लागू करावे- राजेंद्र राऊत
हैद्राबाद गॅझेटियर लागू करावे अशी आमची मागणी आहे. ओबीसीतून आरक्षण द्यावे किंवा नाही या मागणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलवा. मराठा समाजातील मुलीसोबतच आता मुलांचेही व्यवसायिकसह उच्चशिक्षण मोफत करावे. 288 पैकी मी एकटा आमदार आहे की जो ओबीसीतून मराठा आरक्षण द्यावे अशी मागणी करतोय, असं राजेंद्र राऊत यांनी म्हटलं आहे.