St Worker : एसटी अहवालावर कोर्टात काय झालं? सदावर्ते आणि सरकारी वकिलांमध्ये काय युक्तीवाद?
सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यायचा नाही. राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नाही, असा थेट आरोप गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारवर केला आहे.
मुंबई : एसटीच्या अहवालावर (St Merger) सुनावणी पार पडल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारवर आगपाखड केली आहे. कोर्टाने आजही एसटी कर्मचाऱ्यांना (St Worker Strike) तरीख पे तारीख देत सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर राज्यातलं वातावरण पुन्हा तापलं आहे. कोर्टातील सुनावणीवर बोलताना एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadvarte) सरकारवर भडकल्याचे दिसून आले. सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यायचा नाही. राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नाही, असा थेट आरोप गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारवर केला आहे. आम्ही न्यायलयाला सांगितलं ही संपाची याचिका नसून दुखवट्याची आहे. आम्ही सांगितलं आमचा फंडामेंटल राईट आहे की रिपोर्ट वाचायला मिळणं. त्यावर न्यायालयाने सरकारी पक्षाला आम्हाला रिपोर्ट देण्याचे आदेश दिल्याचेही सदावर्ते यांनी सांगितले.
पवारांना न्याय मिळू द्यायचा नाही
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे प्रशासन आज उगडे पडले. न्यायालयाने आता सर्व हरलं आहे, अशी टीका गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची अहवालावर साक्षरता नव्हती, त्यावरून त्यांनी सवाल उपस्थित केल्याचेही सांगितले. मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांच्या डोक्यात काय चाललंय आम्हाला माहिती नाही. सरकारला न्याय मिळू द्याचा नाही. सरकारला मरण पहायचं आहे. शरद पवारांना कष्टकऱ्यांना न्याय मिळू द्याचा नाही, असा घणाघात सदावर्ते यांनी केलाय. सुरूवातील एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत मैदानात उतले मात्र ते बाजूला झाल्यानंतर गुणरत्न सदावर्तेंनी हे आंदोलन टेकओव्हर केलंय. तेव्हापासून ते रोज सरकारवर तोफा डागत आहे.
आज मुंबई हायकोर्टात काय घडलं?
मुंबई हायकोर्टात एसटी विलिकरणाच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी महामंडळाच्या वकिलांना मुख्य न्यायाधिशांनी विचारणा केली. 22 डिसेंबरला न्यायमूर्ती वाराळेंनी एक आदेश दिला होता. 22 डिसेबरला देण्यात आलेल्या आदेशानुसार एक मागणी सोडून बाकी सर्व मागण्या पूर्ण केल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं होतं. सेवा ज्येष्ठतेनुसार एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वाढही देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. उच्च स्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल हायकोर्टापुढे सादर करण्यात आला. हा अहवाल पाहिलात का, अशी विचारणा महामंडळाच्या वकिलांना हायकोर्टात करण्यात आली. मुख्य न्यायाधिशांनी महामंडलाच्या वकिलांना ही विचारणा केली. तुम्ही आधी अहवाल पाहा, असं आमचं मत असल्याचं मुख्य न्यायाधिशांनी सांगितलं होतं. दरम्यान, आता शुक्रवारी या संदर्भातील पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.
अनिल परब काय म्हणाले?
उच्च न्यायालयामध्ये आज समितीचा निर्णय हा वाचण्यात आला आहे आणि त्या समितीच्या निर्णयाचे पत्र कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.तसेच कोरोना काळात मृत्यू पावलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला आम्ही 50 लाख रुपये दिले आहे आणि जे नियमात बसणार नव्हते त्यांना देखील आम्ही 5 लाख रुपये दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांना माझं आवाहन आहे की कामावर तुम्ही या आम्ही कामावर तुम्हांला घेण्यासाठी तयार आहोत, अशी साद अनिल परबांनी घातली आहे. ढे बोलताना अनिल परब म्हणाले, लोकांचे हाल थांबवा आणि कामावर या हे आवाहन आम्ही वारंवार करत आहोत, एसटी विलानीकरन चा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. आणि काही वृत्तपत्रांनी ही खोडसाळ बातमी दिली आहे की कामावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात होणार आहे म्हणून पण ही गोष्ट चुकीची आहे. असेही स्पष्टीकरण यावेळी परबांनी दिले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अहवालावर शुक्रवारी सुनावणी, विलीनीकरणाच्या याचिकेला तारीख पे तारीख
एसटी विलीनीकरणाचा मुद्दा धोरणात्मक, निर्णयाला वेळ लागणार-अनिल परब
तुमचा ड्रिम प्रोजेक्ट कोणता?; आदित्य ठाकरेंनी दिलं एका वाक्यात उत्तर