सूरज मसूरकर : माथेरान (Matheran) सनियंत्रण समितीने परवानगी दिल्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून ई रिक्षाची चाचणी होईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने माथेरान पालिकेला पत्र पाठवून ई रिक्षाची चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, ई वाहनाची चाचणी घेण्यात येणार असल्याने माथेरानमधील नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 मे 2022 रोजी निर्णय देताना माथेरानमध्ये ई रिक्षा (e-rickshaw) सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी सर्वोच्य न्यायालयात (Supreme Court) राज्य सरकारकडून सनियंत्रण समितीच्या निर्णयानुसार शासन प्रथम तीन महिने ई वाहने यांची चाचणी घेतली जाईल असे सांगण्यात आले होते.
त्यावेळी न्यायालयात राज्य सरकारचे वकील ॲड राहुल चिटणीस यांनी माथेरानचे रस्ते चढ उताराचे असल्याने तेथे तांत्रिक दृष्ट्या कोणते वाहन सुरक्षित प्रवास करू शकेल याचा अभ्यास करावा लागेल आणि त्यासाठी तीन ई रिक्षा यांची चाचणी वेगवेगळ्या रस्त्यांवर करण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. माथेरान सनियंत्रण समिती कार्यरत आहे समितीच्या 26 मे 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चा झाली. त्यावेळी सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के पी बक्षी आणि सदस्य सचिव रायगड चे जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर यांनी माथेरान नगरपालिकेस ट्रायल्स साठी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून तीन ई रिक्षा खरेदीसाठी मान्यता दिली होती.
त्या बैठकीत पालिकेच्या मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे यांनी माथेरान पालिकेकडून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून ई रिक्षाच्या चाचण्या घेण्याची मान्यता मागितली होती. त्यानुसार मंत्रालयातील नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी रश्मीकांत इंगोले यांनी आदेश जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे ई रिक्षा यांची चाचणी घेवून तीन महिन्यानंतर अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी माथेरान मध्ये ई रिक्षा यांची चाचणी घेण्यासाठी आता पालिका कधी ई वाहन खरेदी करणार आणि ती वाहने कधी माथेरान मध्ये येणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.