केंद्राविरोधात राज्याचा शड्डू, मंत्री देसाईंची घोषणा; मराठीच्या अभिजाततेसाठी जनतेच्या न्यायालयात लढा, राष्ट्रपतींकडे याचिका
सर्व निकष पूर्ण करूनही केंद्र सरकार मराठीला अभिजाततेचा दर्जा देत नाही. त्यामुळे आता जनतेच्या न्यायालयात हा लढा लढण्याची गरज आहे. त्यासाठी मराठी भाषकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन शुक्रवारी उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई (Sabhash Desai) यांनी केले.
कुसुमाग्रजनगरी, नाशिकः केंद्र सरकारकडे मराठी भाषेच्या अभिजाततेचे अनेक पुरावे दिले. वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, सर्व निकष पूर्ण करूनही केंद्र सरकार मराठीला अभिजाततेचा दर्जा देत नाही. त्यामुळे आता जनतेच्या न्यायालयात हा लढा लढण्याची गरज आहे. त्यासाठी मराठी भाषकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन शुक्रवारी उद्योगमंत्री तथा मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई (Sabhash Desai) यांनी केले. देसाई यांच्या हस्ते साहित्य संमेलनातील मध्यवर्ती हिरवळीवर अभिजात मराठी दालनाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विशेष पाहुणे म्हणून साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित, मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव मिलिंद गवांदे, ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे, मंत्री छगन भुजबळ, प्रा. हरी नरके, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील, हेमंत टकले, समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.
समितीने अहवाल दिला
मंत्री सुभाष देसाई यावेळी म्हणाले की, राज्य सरकारने अनेक वेळा मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तसा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला. खरे तर सामान्य माणसाला मराठी अभिजाततेचा विषय काय आहे, हेच नेमके माहित नसते. हा उद्देश समोर ठेवूनच आम्ही अभिजात मराठी दालनाचे उद्घाटन केले. त्यावर एक लघुपट तयार केल्याचे देसाई म्हणाले. मराठी भाषेने अभिजाततेचे सारे निकष पूर्ण केले आहेत. शिलालेख, नाणी, पोथ्या, आद्यग्रंथ या सगळ्यांच्या प्रती सरकारला दिल्या. हे सारे या लघुपटात सांगितले आहे.
अभिजाततेचे निकष कोणते?
मंत्री देसाई म्हणाले की, आजपर्यंत केंद्र सरकारने तामिळ, संस्कृत, तेलगू, मल्याळम, उडिया, कन्नड या 6 भाषांना अभिजाततेचा दर्जा दिला. मात्र, मराठीला हा दर्जा देण्यासाठी वारंवार टाळाटाळ केली जात आहे. कोणत्याही भाषेला अभिजाततेचा दर्जा देण्याचे काही निकष असतात. त्यात भाषेचे वय हे दीड ते दोन हजार वर्षे असावे, त्या भाषेतले साहित्य सर्वश्रेष्ठ असावे, त्या भाषेने कोणत्याही भाषेची नक्कल करू नये. विशेष म्हणजे त्या भाषेचे मूळ रूप आणि आत्ताचे रूप यांच्यात नाते असावे. हे सारे निकष मराठी भाषा पूर्ण करते, असा दावा त्यांनी यावेळी केला.
मंत्री सुभाष देसाईंच्या उपस्थितीत दाखवलेल्या लघुपटात मराठीच्या अभिजाततेचे पुरावे सादर करण्यात आले.
लढाई जनतेच्या न्यायालयात
देसाई म्हणाले की, मराठी भाषेने अभिजाततेचे सारे निकष पूर्ण केले आहेत. मात्र, तरीही केंद्र सरकार तिला अभिजाततेचा दर्जा देण्यासाठी केवळ टाळाटाळ करत आहे. आता याविरोधात आपण जनतेच्या न्यायालयात गेले पाहिजे. त्यासाठीच आम्ही एक जनहित याचिका राष्ट्रपतींच्या दरबारी दाखल करणार आहोत. या अभियानात नागरिकांनी सहभागी व्हावे. प्रत्येकाने एक पत्र पोस्ट पेटीत टाकावे. क्यूआर कोड स्कॅन करून ऑनलाईन या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
मंत्री सुभाष देसाई आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत शांतता, मराठी कोर्ट चालू आहे, हा लघुपट दाखवण्यात आला.
शांतता, मराठीचे कोर्ट चालू आहे…
मंत्री देसाईंच्या हस्ते अभिजात मराठी दालनाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर शांतता, मराठीचे कोर्ट चालू आहे, हा 18 मिनिटांचा लघुपट दाखवण्यात आला. श्रीरंग गोडबोले यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटात रोहिणी हट्टंगडी, विभावरी देशपांडे, सौमित्र आदींनी भूमिका साकारल्या. या लघुपटातही मराठी भाषा ही अभिजाततेचे निकष कसे पूर्ण करते हे दाखवण्यात आले. या चित्रपटाने रसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला. लघुपटाचा शेवट टाळ्यांच्या कडकडाटाने झाला.
इतर बातम्याः
Nashik| ग्रंथदिंडी निघाली वाजत गाजत, भुजबळांच्या हाती विणा; साहित्य संमेलन होणार अध्यक्षाविना!
Nashik| अहो, नाशिकचे झाले कुलू-मनाली; पावसासोबत बोचरी हुडहुडी अन् स्वेटरवर चक्क रेनकोट…!