शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निकाल आता पुढच्या वर्षात येण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात निकाल नाहीच लागणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह कोणाचे? यावरील सुनावणीची संभाव्य तारीख १८ नोव्हेंबर आहे. पण ८ नोव्हेंबर हा विद्यमान सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील कामाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात शिवसेना पक्षाचे चिन्ह प्रकरणाचा निकाल येणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. आता नव्या पीठाकडे प्रकरण वर्ग केलं जाणार आहे. मंगळवारी सकाळपर्यंत शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीसाठीची संभाव्य तारीख ८ नोव्हेंबर होती. त्यामुळे ८ नोव्हेंबरला या प्रकरणावर सुनावणी होते का? याची सर्वांना उत्सुकता होती.
दरम्यान, ८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणाऱ्या प्रकरणांची यादी मंगळवारी संध्याकाळी प्रसिद्ध झाली. यामध्ये शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाचा समावेश नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी आता होणार नाही आणि निकालही येणार नाही हे स्पष्ट झाले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये हे प्रकरण ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. ऑगस्ट २०२४ मध्ये यावर शेवटची सुनावणी झाली. त्यानंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात या सुनावणीच्या तारखा पडत आहेत. मात्र सुनावणी झाली नाही.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबद निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वतीने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चिन्ह आणि नावावर सुनावणी पार पडली. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करतो आहे, असा युक्तिवात अजित पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात केला. तर शरद पवार गट त्यांच्याकडून पुरावे मिटवण्याचे काम सुरु आहे, असा आरोप करण्यात आला. अजित पवार गट जुने व्हिडीओ वापरतात, असा आरोप शरद पवार गटाने केला. अजित पवारांच्या स्वतःच्या मतदारसंघात घड्याळ चिन्हासोबत मजकूर छापत नाहीत, असा आरोप शरद पवार गटाने केला. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला डिस्क्लेमरबाबत विचारणा केली. आमच्याकडून जाहिरातीच्या प्रत्येक ठिकाणी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, असा डिस्क्लेमर दिला जात आहे, असं अजित पवार गटाचे वकील म्हणाले.
तुम्ही प्रत्येक दिवशी येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये हा डिस्क्लेमर देत आहात का? असा सवाल कोर्टाने अजित पवार यांच्या वकिलांना केला. दररोजच्या नाही मात्र कॉमन ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला आहे, असं अजित पवार गटाचे वकील म्हणाले. पण अनेक ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला नसल्याचा दावा शरद पवार यांचे वकील प्रांजल अगरवाल यांनी केला. अनेक ठिकाणी हे डिस्क्लेमर दिलं नाही, त्याचे स्क्रीनशॉट आहेत, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाच्या वकिलांनी केला.