सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारची खरडपट्टी, मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावरुन ताशेरे

सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली : मागासवर्ग आयोगाच्या रिपोर्टवरुन सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारला जोरदार फटकारले. अहवालावर नमूद तारीख रिपोर्ट सबमिट केल्याची, मात्र कुठल्या काळातील आकडेवारी आहे, हे सरकारलाही माहीत नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं. ओबीसींच्या (OBC Reservation) राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला. याबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत.

महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही करू नये, असे निर्देशही दिले आहेत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचनाही केल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं?

1. ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व या आकडेवारीत दिसत नाही
2. आकडेवारीवरुन ओबीसी राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित आहेत हे स्पष्ट नाही
3. अहवाल कोणत्या तारखेला सादर केला ते स्पष्ट नाही, तारखेवरुन कोर्टाचं प्रश्नचिन्ह
4. ओबीसींबाबत आकडेवारी कधी गोळा करण्यात आली याची स्पष्टता तारखेवरुन होत नाही

27 टक्के आरक्षणाची अधिसूचना रद्द

यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. तसेच कसलीही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले होते. मात्र, आता ओबीसी आरक्षणासाठीचा डेटा जमा केल्याचा दावा सरकारने केला होता.

कोर्टात काय झालं

ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेरश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यांनीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर बंदी आणली. त्यानंतर या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने एक याचिका दाखल केली. त्यावर 19 जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे टोलावला. सरकारला आयोगाकडे ओबीसीचा डेटा जमा करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने याची चौकशी करावी, अशा सूचनाही दिल्या. राज्य सरकराने 8 फेब्रुवारी रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ही आकडेवारी दिली. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही एक अहवाल दिला होता.

संबंधित बातम्या :

ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का; मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला, पुढे काय?