ओला आणि उबरची मनमानीला ब्रेक ? परिवहन प्राधिकरणाने आरटीओना दिले हे आदेश
ओला- उबर कंपनी विरोधात धोरण ठरविण्यासाठी आरटीओंनी राज्य सरकारशी सल्लामसलत करावी असे आदेश परिवहन प्राधिकरणाने दिले आहेत.
मुंबई : ओला-उबरच्या ( Ola-Uber ) मागणी जास्त असलेल्या वेळेस आकारले जाणाऱ्या अवाच्या सवा भाड्याला ( सर्ज प्रायझिंग – Uber Surge Pricing Hours ) कोणतीही मर्यादा नसल्याचे वेळोवेळी उघडकीस येत आहे. अवाच्या सवा भाडे आकारले जाते. ओला आणि उबर या कंपन्या सरकारला कोणतीही दाद देत नसून प्रवाशांची पिळवणूक करीत आहेत. या खाजगी टॅक्सी कंपन्या केंद्र सरकारने 2020 मध्ये लागू केलेले मोटार समुच्चयक मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत नसल्याचे उघड झाले आहे. आता परिवहन प्राधिकरणाने ( RTA ) सर्व आरटीओंनी राज्य सरकारचे मार्गदर्शन घेऊन योग्य कारवाई करावी असे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या रस्ते, परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने दि. 27 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या अधिसूचनेनूसार जारी केलेल्या मोटार वाहन समुच्चयक मार्गदर्शक सूचना – 2020 मधील नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. परंतू अर्जदार समुच्चयक बाबींची पूर्तता करत नसल्याने प्राधिकरणाच्या दि. 30 मार्च 2022 रोजीच्या बैठकीत दोन्ही समुच्चयकांना 30 दिवसाच्या आत सर्व बाबींची पुर्तता करण्याच्या अटी आणि शर्तीवर 30 दिवसांकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात अनुज्ञप्ती जारी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय ?
परंतु M/s Uber India System Limited. यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी आदेश दिले आहेत. या न्यायालयाचा अंतरिम आदेश 21 एप्रिल 2022 पासून लागू आहे. त्यामुळे आम्ही याचिकाकर्त्यांना लायसन्ससाठी अर्ज करण्यासाठी वेळ मिळावा आणि राज्य सरकारला धोरण ठरविण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी 20 एप्रिल 2023 पर्यंत कंपन्यांना संचलनासाठी मुदत देत आहोत असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल होते. नियामकाने, एक योग्य धोरण तयार करण्याबाबत त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, खटला आणि अनिश्चितता टाळण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांचा निर्णय त्वरीत घ्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
नियमांची काटेकोर पूर्तता केली नाही
2 मार्च 2023 रोजी मेसर्स उबर इंडीया सिस्टीम लि. आणि दि. 3 मार्च 2023 रोजी मेसर्स एएनआय टेक्नॉलीजीस लि. यांनी समुच्चयक अनुज्ञप्तीसाठी पुन्हा परिवहन प्राधिकरण कार्यालयात अर्ज केला. या अर्जानंतर केलेल्या तपासणीत दोन्ही समुच्च्यक केंद्राच्या मोटार वाहन समुच्चयक मार्गदर्शक सूचना- 2020 मधील नियमांची काटेकोर पूर्तता केली नसल्याचे उघड झाले आहे.
सर्ज प्रायझिंग आधारे अवाच्या सवा भाडे
अलीकडे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ते बंगळुरू एअरपोर्टचे भाडे हे विमानाच्या भाड्यापेक्षाही जास्त होत असल्याचे एका प्रवाशाने निदर्शनास आणले होते. ओला आणि उबर खाजगी टॅक्सी कंपन्या या मागणी आणि पुरवठ्या प्रमाणे सर्ज प्रायझिंग आधारे अवाच्या सवा भाडे आकारतात. जेव्हा प्रवासी भाडे रद्द करतात तेव्हा प्रवाशांकडून दंड आकारला जात असतो. परंतू जेव्हा प्रवासी मनमानीपणे भाडे रद्द करतो तेव्हा त्यालाही दंड आकारला जात नाही. अशा प्रकरणात प्रवाशाला तक्रार करायची असेल तर केवळ वैयक्तिक रित्या करता येते. अशा प्रकरणात सामुहिक तक्रार करता यायला हवी अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरिष देशपांडे यांनी केली आहे.
