असे चित्रपट मुलींसाठीच का? मुलांसाठी का नाही?; हायकोर्टाचा थेट सवाल
मुलींवर निर्बंध लादण्याऐवजी मुलांना शिकवण द्या, मुलांनाही महिलांचा, मुलींचा आदर करायला शिकवा. मुलांना सातच्या आत घरात यायला का सांगत नाही ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. घरात मुलांना समानता शिकवली नाही तर कितीही कायदे असले तरी ते मदतीला येणार नाहीत.
मुलींवर निर्बंध लादण्याऐवजी मुलांना शिकवण द्या, मुलांनाही महिलांचा, मुलींचा आदर करायला शिकवा. मुलांना सातच्या आत घरात यायला का सांगत नाही ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला. घरात मुलांना समानता शिकवली नाही तर कितीही कायदे असले तरी ते मदतीला येणार नाहीत,असे म्हणत न्यायालयाने उद्विग्नता व्यक्त केली. सातच्या आत घरात असा मराठी चित्रपट आला होता. मात्र असे चित्रपट मुलींसाठीच का ? मुलांसाठी का नाही ? असा सवालही कोर्टाने उपस्थित केला. काय करू नये हे मुलांना शिकवण्याची गरज आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
बदलापूरमधील शाळेत दोन चिमुरड्या मुलूींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाने संपूर्ण राज्यात संतापाचे वातावरण आहे. याच अत्याचार प्रकरणी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 27 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पार पडली. अशा घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात याव्यात, याची शिफारस करण्याकरिता समिती नियुक्त करण्यासाठी काही नावे सुचविण्याची सूचना न्या. रेवती मोहिते – डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली. यावेळी न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले. मुलींसाठीच केवळ सातच्या आत घरात का? मुलांना का नाही सातच्या आत घरात यायला सांगत? असे प्रश्न सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारले.
मुलींवर निर्बंध लादण्याऐवजी मुलांना चांगलं वागायला शिकवा
तसेच मुलींवर निर्बंध लादण्याऐवजी मुलांना चांगल्या वर्तनाची शिकवण देणे आवश्यक आहे,असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मुलांनाही महिलांचा, मुलींचा आदर करायला शिकवा. काय करू नये हे मुलांना शिकवण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने नमूद केलं.
मुलांना लिंगसमानतेबाबत जागरूक करा
मुलांना लिंगसमानतेबाबत जागरूक करण्याचे काम समितीने करावे, असेही न्यायालयाने सुचविले. तसेच न्यायालयाने यावेळी पोक्सो कायद्यानुसार विशेष अधिकारी नियुक्त करून एफएसएल रिपोर्ट सादर करण्याची सूचना केली. बदलापूर प्रकरणात तक्रारी नोंदवण्यात विलंब झाल्याची दखल घेण्यात आली. शाळा प्रशासनाने तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे अहवालात नमूद झाले आहे. न्यायालयाने पीडितांचे व शाळेचे नाव सार्वजनिक करणे, कुटुंबियांचा संवाद आणि टीआरपीसाठी प्रकरणांचा वापर करण्यावर न्यायालयाने कठोर निर्देश दिले आहेत. सध्या सीसीटीव्हीचीच स्थिती बरी नाही, यावर न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि मुलांना काय करु नये हे शिकवण्याची गरज व्यक्त केली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे.