कल्याण : सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे हटवून जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांना कारवाई होऊ देणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र तरीही आज कल्याण पूर्वेकडील गणेशवाडी परिसरातील झोपड्यांवर रेल्वेकडून कारवाई सुरु करण्यात आल्याने नागरिक आक्रमक झाले आहेत. या कारवाई दरम्यान समाजसेवक शैलेश तिवारी(Shailesh Tiwari) यांनी कारवाईला विरोध करत अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ करत परत जाण्यास भाग पाडले. या दरम्यान तिवारी यांनी अधिकाऱ्यांशी वाद घातला या वादाचा व्हिडियो सोशल मीडिया(Social Media)वर व्हायरल झाला आहे. शैलेश तिवारी यांनी घटनास्थळी धाव घेत कारवाईसाठी आलेल्या रेल्वेच्या अधिकारी राजेश पाटील यांना शिवीगाळ करत कारवाई रोखण्यास भाग पाडली. जोपर्यत पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यत कारवाई करायची नाही असा सज्जड दम भरला. अखेर रस्त्यासाठी कारवाई करत असल्याचा पवित्रा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई अर्धवट सोडून जाण्याचा पवित्रा घेतला. (A railway official who went to take action at a railway station was insulted by a social worker)
रेल्वेच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्टी धारकांना पंतप्रधान आवास योजनेत सामावून घेण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर नवे धोरण तयार करण्याची विनंती शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे मंगळवारी करण्यात आली. नवे धोरण जाहीर करून बाधित झोपडपट्टी धारकांना कायमस्वरूपी घर मिळेपर्यंत अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई स्थगित करावी, अशीही विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वे मंत्रालयाच्या वतीने रेल्वे रुळांलगत आणि रेल्वेच्या जागेवर उभ्या असलेल्या झोपड्या आणि अन्य बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई करताना बाधितांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत दिलेल्या सूचनेचा विचार व्हावा. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजने अंतर्गत या बाधितांना कायमस्वरूपी घरे मिळेपर्यंत निष्कासानाची कारवाई थांबवावी, असे निवेदनात म्हटले होते.
रेल्वेच्या जागेत असलेल्या झोपडी धारकांचा एसआरएमार्फत आम्ही विकास करु रेल्वेने मदत करावी अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली होती. सुमारे 50-60 वर्षापासून हे लोक येथे राहत आहेत. प्रोजेक्टच्या आड येत असेल तर ठिक आहे, पण त्याच्यामध्ये येतच नाही तरी देखील नोटीस देणे हे चुकीचं आहे, असे आव्हाड म्हणाले. एसआरएमार्फत आम्ही घरं देण्यास तयार, केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही आव्हाड यांनी रेल्वेमंत्री दानवेंना केले आहे. हा निर्णय रेल्वे बोर्डाचा आहे, हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचे असेल तर रेल्वे बंद करावी लागेल, असा इशाराही आव्हाड यांनी दिला होता. (A railway official who went to take action at a railway station was insulted by a social worker)
इतर बातम्या
Thane Crime : बोगस कॉल सेंटरद्वारे अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक, गुन्हे शाखेकडून 6 जणांना अटक
Dombivali : डोंबिवलीतील 156 धोकादायक कारखाने स्थलांतरित होणार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती