मोठी बातमी : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी महाराष्ट्र बंदची हाक

बदलापूर अत्याचार प्रकरणी मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले होते.

Image Credit source: tv9

बदलापूरमध्ये दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराने महाराष्ट्र हादरला आहे. तीन ते चार वर्षांच्या दोन मुलींवर शाळेतील स्वच्छतागृहातील स्वच्छता कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आहे. बदलापूरकरांनी रस्त्यावर उतरत या घटनेचा निषेध केला. बदलापूर रेल्वे स्टेशनवर आंदोलक रेल्वे रूळावर उतरले. रेलेरोको आंदोलन करत न्यायाची मागणी केली. 11 तास हे आंदोलन सुरु होतं. या घटनेचे राज्यभर पडसाद उमटत आहेत. अशातच विरोधी पक्षांकडून महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र बंदची हाक

बदलापूरमधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचे महाराष्ट्रभर पडसाद उमटत आहेत. राज्यभरातून या घटनेचा निषेध केला जात आहे. विरोधी पक्षांनी देखील या घटेवरून सरकारवर टीका केली आहे. चिमुतल्यांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. बदलापूरमधील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी येत्या 24 तारखेला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. आघाडीचे सगळे पक्ष या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. बदलापूर प्रकरणी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ठिकठिकाणी आंदोलनं

बदलापूर इथं दोन लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाचे राज्यभर पडसाद उमटत आहेत. पुणे, जळगाव, सांगलीत या घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलनं करण्यात आली. बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचं आंदोलन झालं. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वात पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने हे आंदोलन केलं.पुण्यातील गुडलक चौकामध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात आणि बदलापूर घटनेच्या निषेधार्थ पवार गटाचं आंदोलन झालं. सांगलीतही राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने आंदोलन केलं आहे. ठाकरे गटाकडूनही आंदोलन करण्यात आलं.

वकील संघटनेचा निर्णय काय?

आरोपी अक्षय शिंदेचे वकीलपत्र कुणीही घेऊ नये, असे आवाहन कल्याण वकील संघटनेतर्फे करण्यात आलं आहे. न्यायालयामध्ये कल्याण जिल्हा न्यायालय वकील संस्थेची बैठक झाली. या बाठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही वकील पत्र देणार नाही. सरकारने त्यांचं वकीलपत्र द्यावं. आम्ही आरोपीच्या विरुद्ध लढणार आहोत. तर जे आंदोलन केलं ते पोलिसांच्या चुकीमुळे झालं. पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आंदोलन करताना सोडवण्यासाठी नि: शुल्क न्यायालयामध्ये आम्ही त्यांच्या बाजूने केस लढणार आहोत, अशी भूमिका कल्याण न्यायालयामधील वकील असोसिएशनने घेतली आहे.